काॅंग्रेस-राष्ट्रवादीने आरक्षणाच्या नावाखाली मुस्लिमांना गंडवले

औरंगाबाद ः राज्यातील मुस्लिम समाजाला शिक्षणामध्ये ५ टक्के आरक्षण (Muslim Reservation) देण्याचा निर्णय तत्कालीन काॅंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने घेतला होता. उच्च न्यायालयाने देखील त्यावर शिक्कामोर्तब करत मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण देण्याचे आदेश दिले होते. (Congress-Ncp) पण या निर्णयाची अंमलबजावणी ना आघाडी सरकारने केली, ना त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या भाजप-सेना युती सरकारने. (Aimim) आता पुन्हा तीन पक्षाच्या महाविकास आघाडी सरकारने मुस्लिम आरक्षणाची मागणी होताच दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.

५० टक्के मर्यादेचे कारण पुढे करत मुस्लिमांना शिक्षणात दिले जाणारे ५ टक्के आरक्षण हे सरकार नाकारत आहेत. काॅंग्रेस-राष्ट्रवादीने मुस्लिमांना आरक्षणाच्या प्रश्नावरुन गंडवले आहे, असा आरोप एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी केला. विधीमंडळ अधिवेशनात आज मुस्लिम आरक्षणाचा प्रश्न उपस्थित केला गेला. त्यावर राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी सभागृहात जे उत्तर दिले त्यावरून एमआयएमने महाविकास आघाडी सरकार विशेषतः काॅंग्रेस-राष्ट्रवादीवर आगपाखड केली आहे.

इम्तियाज जलील यांनी नवाब मलिक यांच्या सभागृहातील उत्तराचा दाखला देत म्हटले आहे की, २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीपुर्वी तत्कालानी काॅंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने मुस्लिम आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील त्यावर शिक्कामोर्तब करत या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते. पुढे आघाडी सरकारची सत्ता गेली आणि शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आले. परंतु त्यांनी मुस्लिम आरक्षणाच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले.

न्यायालयाचे आदेश असून देखील त्याची अंमलबजावणी केली गेली नाही. आता पुन्हा राज्यात तीन पक्षांचे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षण व ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्यांची मर्यांदा ओलांडता येणार नाही, असे सांगत मराठा आरक्षण रद्द केले. तर ओबोसींचे राजकीय आरक्षण देखील सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले.

या दोन्ही आरक्षणाचा प्रश्न आणि त्यावरून राज्य सरकारवर होत असलेली टीका यामुळे मुस्लिमांच्या हक्कांच्या ५ टक्के शैक्षणिक आरक्षणावर देखील सरकार गदा आणू पाहत असल्याचा आरोप देखील इम्तियाज जलील यांनी केला. २०१४ च्या निवडणुकीआधी जेव्हा काॅंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा ५० टक्के मर्यादेचा विचार तुम्ही लक्षात घेतला नव्हता का?

उच्च न्यायालयाने जेव्हा या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले, तेव्हा त्यांनी देखील याचा विचार केलाच असेल. मग नवाब मलिक सभागृहात आता कोणत्या तोंडाने या मर्यादेचा दाखला देऊन मुस्लिमांना शैक्षणिक आरक्षण नाकारत आहेत? असा सवाल देखील इम्तियाज यांनी केला. काॅंग्रेस-राष्ट्रवादीला मुस्लिमांना याचे उत्तर द्यावे लागेल, असेही इम्तियाज यांनी ठणकावून सांगितले.