राज्याने पीक विम्याचा हिस्सा न भरल्याने कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना विमा नाकारला

औरंगाबाद ः अतिवृष्टीने राज्य विशेषतः मराठवाड्याचे मोठ्या प्रमाणात नूकसान झाले आहे. पीक विम्याची सोय असतांना केवळ राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने पीक विम्या पोटी भरावयाचा राज्याचा हिस्सा न भरल्यामुळेच विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना नुकसना भरपाई देत नसल्याचा आरोप केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डाॅ. भागवत कराड यांनी केला.

मराठवाड्यातील अतिवृष्टीग्रस्त भागांचा दौरा केल्यानंतर ते औरंगाबादेत पत्रकारांशी बोलत होते. शेतकऱ्यांच्या पीक व जमीनीचे झालेले नुकसान, १६० ते १७० टक्के सरासरी इतका झालेला पाऊस पाहता तातडीने विशेष पॅकेजची घोषणा करावी, अशी मागणी देखील त्यांनी केली.

मराठवाड्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानाची पाहणी करण्यासाठी भाजपचे नेते दौरे करत आहेत. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डाॅ. भागवत कराड यांच्यासह अनेक जण शेताच्या बांधावर जाऊन पाहणी करत आहेत. डाॅ. कराड यांनी आपला पाहणी दौरा औटोपल्यानंतर आज पत्रकरांशी बोलतांना राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केला.

कराड म्हणाले, शेतातील पीक सडून गेली, त्यांना कोंब फुटली तरी पीक विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यायला तयार नाहीत. या संदर्भात माहिती घेतली, शेतकऱ्यांशी बोललो तेव्हा, अनेकांनी आमच्याकडे तक्रारी केल्या. यात प्रामुख्याने पीक विमा कंपन्यांना राज्य सरकारकडून जो हिस्सा विम्यापोटी भरला जातो, तो भरलेलाच नाही, म्हणून विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना नूकसान भरपाई नाकारत असल्याचे कराड यांनी सांगितले.

या संदर्भात आपण लवकरच राज्याचे कृषीमंत्री व सचिवांशी बोलून हा प्रश्न सोडवू, असेही ते म्हणाले. पूर, दुष्काळ, अतिवृष्टी झाली तेव्हा पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांना सरकारकडून तातडीने मदत, विशेष पॅकेज दिले गेले. मराठवाड्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नूकसान झाले आहे.

कापूस, सोयाबीन,ऊस अशी सगळी पीकं नष्ट झाली आहेत. शेतात गुडघाभर पाणी साचलेले आहे, तरी देखील राज्य सरकारकडून कुठल्याच प्रकारची मदत किंवा पॅंकेज मराठवाड्यासाठी जाहीर करण्यात आलेले नाही. माझी राज्य सरकारकडे मागणी आहे, की त्यांनी तातडीने मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी विशेष पॅकेज जाहीर करावे.

केंद्राचे पथक नेहमीच उशीरा पाहणीसाठी येते, या प्रश्नावर जोपर्यंत राज्य सरकारकडून केंद्राला अहवाल जात नाही, तोपर्यंत केंद्राचे पथक येत नाही. राज्याने अहवाल पाठवला की मी तातडीने केंद्रात संबंधित मंत्र्यांशी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बोलून केंद्राचे पथक मराठवाड्यात पाहणीसाठी पाठवण्यासाठी प्रयत्न करेन, असे आश्वासनही कराड यांनी दिले.