अब्दुल समीर सत्तार यांच्यासह चार नगरसेवकांच्या अपात्रतेचे प्रकरण ६ महिन्यात निकाली काढणार

(Sillod city Council) या नगरसेवकांविरोधात बेकायदा बांधकाम प्रकरणी अपात्रतेची कारवाई प्रस्तावित आहे.
अब्दुल समीर सत्तार यांच्यासह चार नगरसेवकांच्या अपात्रतेचे प्रकरण ६ महिन्यात निकाली काढणार
Bombay High Court, Bench AurangabadSarkarnama

औरंगाबादः सिल्लोड येथील नगर परिषदेच्या चार नगरसेवकांच्या विरोधातील अपात्रते संदर्भात दाखल प्रकरणांची सुनावणी घेऊन ती सहा महिन्यांत निकाली काढण्यात येतील, असे सरकार पक्षातर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात म्हणणे मांडण्यात आले. त्यामुळे या संदर्भात दाखल याचिका न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. आर. एन. लढ्ढा यांनी निकाली काढल्या.

या संदर्भात दाखल याचिकेनुसार, उपनगराध्यक्ष अब्दुल समीर सत्तार, नफिसा बेगम अब्दुल सत्तार, नंदकिशोर सहारे, सविता मनोज झंवर या नगरसेवकांविरोधात बेकायदा बांधकाम प्रकरणी अपात्रतेची कारवाई प्रस्तावित आहे. २०१८ मध्ये बसस्थानक रस्त्यावर अब्दुल हमीद कमर अहमद यांनी अतिक्रमण केल्याने त्यांच्या मालमत्तेवर नगरपरिषदने कायदेशीर कारवाई केली होती.

हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर तत्कालीन नगराध्यक्ष अब्दुल समीर आणि मुख्याधिकारी सय्यद रफिक कंकर यांनी शपथपत्र दाखल करून, सदरील मालमत्तेवर अवैध बांधकाम व अतिक्रमण असल्याचे नमूद केले होते. सदरील प्रकरणात नंतर दोन्हीं पक्षकारांमध्ये तडजोड झाली आणि अवैध व अतिक्रमित मालमत्ता अब्दुल समीर यांनी २०१९ मध्ये खरेदीखता आधारे आपल्या नावावर केली.

नगर परिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ कलम ४४ नुसार अब्दुल समीर सत्तार, नफीसा बेगम अब्दुल सत्तार तसेच दुसऱ्या बेकायदेशीर बांधकाम प्रकरणांमध्ये नंदकिशोर विठ्ठलराव सहारे यांच्यावर सामाजिक कार्यकर्ता महेश शंकरपेल्ली यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपात्रतेची कारवाईची विनंती केली होती.

अशाच नियमबाह्य अतिरिक्त बांधकाम प्रकरणी सायराबी शेख रहीम यांनी नगरसेविका सविता मनोज झंवर यांच्यावर अशीच कारवाई प्रस्तावित केलेली आहे. कोरोनामुळे सुनावण्या बंद होत्या, नंतर त्या सुरु होऊनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावर सुनावणी घेतली नाही.

Bombay High Court, Bench Aurangabad
निष्क्रिय पालकमंत्र्यांमुळेच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही

यामुळे तक्रारकर्त्यांनी विभागीय आयुक्तांच्या कार्यालयासमोर उपोषण केले, मात्र दाखल न घेतली गेल्याने तक्रारकर्त्यांनी खंडपीठात याचिका दाखल करून हस्तक्षेप करण्याची विनंती होती. या प्रकरणी सुनावणीअंती खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिले. प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. अंगद कानडे तर शासनातर्फे ॲड. डी. आर. काळे यांनी काम पाहिले.

Related Stories

No stories found.