मोदींचे धन्यवाद, पण कायदे आधीच मागे घेतले असते तर चारशे शेतकऱ्यांचे बळी गेले नसते
Pm Modi-Chandrakant KhaireSarkarnama

मोदींचे धन्यवाद, पण कायदे आधीच मागे घेतले असते तर चारशे शेतकऱ्यांचे बळी गेले नसते

(Shivsena Leader Chandrakant Khaire) शेतकऱ्यांनी पहिल्यापासूनच या कायद्याच्या विरोधात आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते. देशातील हे पहिले असे आंदोलन होते जे वर्षभरापासून सुरू आहे.

औरंगाबाद ः शेतकऱ्यांच्या वर्षभराच्या आंदोलनानंतर अखेर केंद्रातील मोदी सरकार झुकले. वादग्रस्त तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा पंतप्रधान मोदी यांनी केली. त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद, पण हे कायदे आधीच मागे घेतले असते, तर या आंदोलना दरम्यान ज्या चारशे शेतकऱ्यांना आपले प्राण गमवावे लागले ते वाचले असते, अशी टीका शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे यांनी मोदींवर केली.

शेतकऱ्यांचा प्रचंड विरोध असलेले अखेर ते तीन कृषी कायदे केंद्र सरकारने परत घेतले. त्यानंतर देशभरातून विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. शिवसेनेने देखील या कृषी कायद्यांना कडाडून विरोध करत केंद्राच्या विरोधात आंदोलन केले होते. अगदी दिल्लीच्या सीमेवर जाऊन शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी शेतकरी नेत्यांची भेट घेऊन या लढ्यात शिवसेना तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी असल्याची ग्वाही दिली होती.

आज वर्षभरानंतर का होईना केंद्र सरकारने हे तीनही कृषी कायदे परत घेतले. या निर्णयावर शिवसेनेचे नेते चंद्रकांत खैरे यांनी मोदींना धन्यवाद दिले असले तरी, या आंदोलना दरम्यान ज्या चारशेहून अधिक शेतकऱ्यांचे बळी गेले आहेत, ते रोखता आले असते, असा टोला देखील मोदी सरकारला लगावला आहे.

खैरे म्हणाले, शेतकरी विरोधी कृषी कायदे कुणालाच मान्य नव्हते. शेतकऱ्यांनी पहिल्यापासूनच या कायद्याच्या विरोधात आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते. देशातील हे पहिले असे आंदोलन होते जे वर्षभरापासून सुरू आहे. अखेर शेतकऱ्यांच्या एकजुटीपुढे मोदींना झुकावे लागले. तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली असली तरी शेतकऱ्यांचा त्यांच्यावर विश्वास राहिलेला नाही.

त्यामुळे येत्या हिवाळी अधिवेशनात हे कायदे मागे घेण्याची प्रक्रिया पुर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. मोदींनी निर्णय घेतल्यामुळे हे कायदे संसदेत मागे घेतले जातील, त्याबद्दल मोदींचे धन्यवाद. पण हा निर्णय त्यांनी जर आधीच घेतला असता तर चारशे शेतकऱ्यांचे बळी गेले नसते.

उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरयाणा राज्यातील निवडणुकांमध्ये फटका बसेल या भितीने केंद्र सरकारने हे कृषी कायदे मागे घेतल्याचे दिसून येते, पण याचा त्यांना निवडणुकीत फारसा फायदा होणार नाही, असा अंदाज देखील खैरे यांनी वर्तवला. तसेच शेतकऱ्यांचा मालाला सरकारने किमान आधारभूत किंमत द्यावी, जेणेकरून त्यांना मोठ्या कष्टाने पिकवलेले धान्य, भाजीपाला रस्त्यावर फेकावा लागणार नाही, असा चिमटा देखील खैरे यांनी काढला.

Pm Modi-Chandrakant Khaire
शेतकऱ्यांच्या संघर्षापुढे मोदी झुकले; आता तरी केंद्राला सुबुद्धी येऊ दे

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in