Supreme Court News : नगरपालिकांच्या निवडणुकीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका, १० एप्रिल रोजी सुनावणी..

Chhatrapati Sambhajinagar : ९२ नगरपालिकांमधील ओबीसी आरक्षण आणि महाराष्ट्रातील प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील याचिका ॲड. देवदत्त पालोदकर यांनी आज सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर मेन्शन केल्या. (Supreme Court) सदर याचिकांवर दिनांक १० एप्रिल २०२३ रोजी सुनावणी ठेवण्याचे निर्देश सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.

ओबीसी आरक्षण तसेच महाराष्ट्र राज्यातील प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील (Municipal Council) याचिकांवर सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड व न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. (Maharashtra) काल या याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी ठेवण्यात आल्या होत्या.

मात्र इतर घटनापीठाचे कामकाज सुरू असल्याने या याचिकांवर सुनावणी होऊ शकली नव्हती. त्यामुळे या याचिका आज पुन्हा मेन्शन करण्यात आल्या. या पुर्वीच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. देवदत्त पालोदकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात असे सांगितले होते की, ओबीसी आरक्षणाचा महत्त्वाचा मुद्दा निकाली निघालेला आहे. महाराष्ट्रात आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण दिले जात आहे.

सदर प्रश्न केवळ ९२ नगरपालिकांच्या निवडणुकांच्या संदर्भात प्रलंबित आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वी केलेल्या प्रभाग,रचना आरक्षण व मतदार यादीच्याआधारे निवडणुका घ्यायच्या का राज्य शासनाच्या दिनांक ४ ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या अध्यादेशाआधारे नव्याने सर्व प्रक्रिया राबवायची ? त्या संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाला कोणते आदेश द्यायचे ? केवळ एवढ्याच प्रश्नांवर आता निर्णय घेणे बाकी आहे. त्यावर राज्य शासनाच्या वतीने वेळ मागून घेण्यात आलेला होता. त्यानंतर आज सुनावणी झाली.