आमदारांनी दिलेल्या रस्त्यांच्या यादीला फाटा; महापालिका प्रशासनाने आपल्याच याद्या पुढे दामटवल्या

औरंगाबादः शहरातील रस्त्यांसाठी राज्य शासनाने आत्तापर्यंत २५, १०० व १५२ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. महापालिका (Aurangabad Municipal Corporation) निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी ३१७ कोटी रुपयांचा निधी रस्त्यांसाठी मिळावी, असा प्रस्तावावर राज्य शासनाला (State Government) दिला होता. पण ही यादी तयार करताना आम्हांला विश्‍यावसात घेतले नाही, असा आक्षेप शहरातील आमदारांनी (Marathwada) घेतला व महापालिकेने पाठविलेले रस्त्यांची यादी परत आली.

दरम्यान काही आमदारांनी आपल्या मतदारसंघातील रस्त्यांची यादी महापालिकेला दिली होती. असे असले तरी आमदारांनी दिलेल्या रस्त्यांच्या यादीला फाटा देत महापालिका प्रशासनाने स्वत:ची यादी शासनाला सादर केली असल्याचे समोर आले आहे. शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था झाल्याने राज्य शासनाने गेल्या काही वर्षात २७७ कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान दिले आहे.

त्यातून ५३ रस्त्यांची कामे करण्यात आली आहे. दरम्यान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी औरंगाबाद जिल्ह्यातील विकास कामांचा आढावा घेतला होता. त्यामुळे महापालिकेचे प्रशासकाचे प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी शहरातील रस्त्यांसाठी निधी मिळावा, अशी मागणी केली. त्यावर ठाकरे यांनी तसा प्रस्ताव नगर विकास विभागाकडे सादर करा, अशा सूचना प्रशासकांना केल्या.

त्यानंतर महापालिकेने १११ रस्त्यांची यादी तयार करून ३१७ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी शासनाच्या नगर विकास विभागाकडे केली. पण नगर विकास विभागाने हा प्रस्ताव परत पाठवला. आमदारांच्या शिफारशींसह रस्त्यांची यादी तयार करा व तो प्रस्ताव सादर करा, अशा सूचना नगर विकास विभागाने प्रशासनाला दिल्या होत्या. शासनाच्या आदेशानुसार प्रशासनाने आमदारांकडून रस्त्यांच्या याद्या मागवल्या.

आमदारांनी शिफारस केलेल्या रस्त्यांची यादी सुमारे पाचशे ते साडेपाचशे कोटीवर गेली. आमदारांकडून प्राप्त रस्त्यांची यादी लांबतच चालल्यामुळे प्रशासनाने स्वतःची १११ रस्त्यांची ३१७ कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला आहे. रस्त्यांसाठी निधी मिळावा यासाठी शासनाकडे ३१७ कोटींचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. ही यादी मंजूर होऊन निधी मिळेल, निधी मिळावा यासाठी शहरातील लोकप्रतिनिधी देखील प्रयत्न करतील, असे पांडेय यांनी स्पष्ट केले आहे.