Budget Session : शिंदे सरकार आल्यापासून कर्नाटकची दादागिरी वाढली, जाब विचारणार की नाही ?

Vidhan Parisad : राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यापासून कर्नाटकची दादागिरी वाढली आहे. सीमावर्ती भागातील मराठी बांधवांना मराठी भाषा बोलायला बंदी घातली जात आहे, मराठी पाट्या काढण्याचे प्रकार सुरू झालेत. आता (Maharashtra) महाराष्ट्र सरकार सीमा भागातील मराठी बांधवांना आरोग्य सुविधा पुरवण्यास त्यांनी विरोध केला आहे. ५४ कोटींचा निधी खर्च करायला कर्नाटकचे मुख्यमंत्री विरोध करतायेत. त्यांना जाब विचारणार की नाही ? असा प्रश्न आमदार मनिषा कायंदे यांनी केला.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मांडलेल्या २८९ च्या सूचनेवर बोलतांना त्यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. तर आमदार विक्रम काळे यांनी देखील हे सरकार काय करतयं, कर्नाटकच्या (Karnataka) मुख्यमंत्र्यांना खडसावणार की नाही, या संदर्भात सभागृहात निवेदन केले पाहिजे, अशी मागणी करत कर्नाटक सरकारचा निषेध केला. (Eknath Shinde) विरोधक आक्रमक झालेले असतांना भाजपचे आमदार प्रवीण दरकेर बोलायला उभे राहिले.

सीमा भागतल्या मराठी माणसांसाठी काॅंग्रेसच्या सरकारने काय दिवे लावले ? आताचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठी माणसांसाठी तुरुंगवास भोगला आहे. त्यामुळे सरकार या प्रश्नी संवेदनशील असल्याचे सांगत प्रत्युत्तर दिले. त्यामुळे सभागृहातील गोंधळ अधिकच वाढला. या गोंधळातच उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी निवेदन केले.

सामंत म्हणाले, सरकारने घेतलेले निर्णय जर कर्नाटक सरकार थांबवत असेल तर गंभीर दखल घेतली जाईल. हे सरकार पुर्णपणे सीमावासियांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. सरकारने जत सारख्या भागासाठी पाणी योजना सुरू केली आहे. मी स्वतः तीनवेळा सीमा भागात जावून आलो आहे. विरोध करणारे गोंधळ घालणारे विक्रम काळे किती वेळा तिथे गेले? असा प्रश्न देखील सामंत यांनी केला. या प्रश्नावर राजकारण करू नका, आपण एकत्रपणे मराठी बांधवांच्या मागे उभे राहू.

सरकार संवेदनशील आहे, मराठी बांधवासाठी जे जे करता येईल ते करू. जो आरोग्याचा निधी बंद होता, तो आम्ही सुरू केला हे सांगायला देखील ते विसरले नाहीत. यावर सभापती निलम गोऱ्हे यांनी देखील आपले मत मांडले. सीमावासीयांच्या प्रश्नावर वेगवेगळा अवाज नको, कर्नाटक सरकारचा निषेध म्हणून १० मिनिटे सभागृह तहकूब करत त्यांनी विरोधकांचे वर्तन बेजबाबदार असल्याचे म्हटले. दहा मिनिटांनी पुन्हा सभागृहाचे कामकाज सुरू झाले, तेव्हा सरकारच्या वतीने मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी निवेदन केले.

सभागृहातील वातावरण पाहून दुःख वाटते. सीमा भागातील मराठी बांधवांच्या प्रश्नावर आपण एकत्र आहोत हे दाखवण्याची गरज होती. आज जे गोंधळ घालत आहेत, ते कधी सीमावर्ती भागातील गावात गेले का ? कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना हे सरकार भीक घालणार नाही. आरोग्यासाठी दिलेला निधी खर्च करण्यास केंद्राने परवानगी दिली नाही, तर थेट खात्यावर पैसे देण्याचा प्रयत्न करू.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मराठी भाषिक सामावासियांच्यासाठी तुरुंगात जावून आलेले आहेत. त्यामुळे ते या प्रश्नावर संवेदनशील आहेत. महाराष्ट्र एक आहे, हे चित्र दाखवण्याची गरज आहे. आजचे चित्र पाहून तिथल्या मराठी माणसाला वाईट वाटल असेल, ते आपल्यावर हसतील, अशी टीका देखील पाटील यांनी यावेळी केली.