Shivsena : शस्त्र उचलायला सांगणाऱ्या अर्जूनानेच शस्त्र ठेवले..

जालना : गेली ३५-४० वर्ष शिवसेनेत असलेले माजीमंत्री आणि नुकतीच ज्यांची ठाकरेंनी उपनेते पदावर नियुक्ती केली होती, ते अर्जून खोतकर अखेर शिंदे गटात सामील झालेच. (Uddhav Thackeray) गेल्या तीन-चार दिवसांपासून दिल्लीतील त्यांच्या गाठीभेटी, राजकीय विरोधक रावसाहेब दानवे यांना साखर भरवणे आणि मी जालन्यात येवूनच माझी भूमिका स्पष्ट करेन हे सांगने त्यांचा निर्णय झालायं हे समजण्यासाठी पुरेसे होते. (Shivsena) फक्त आपले परतीचे दोर कापले जाऊ नयेत ही काळजी व बंडखोर किंवा गद्दारीचा शिक्का आपल्या माथी लागू नये, यासाठीच खोतकरांनी हा सगळा खटाटोप केला हे आता स्पष्ट झाले आहे.

जालना सहकारी साखर कारखान्याच्या खरेदी-विक्री प्रकरणात मागे लागलेली ईडीची चौकशी आणि त्याला केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे (Raosaheb Danve) यांनी दिलेली हवा हे देखील खोतकरांच्या शिंदे गटात सहभागी होण्यामागचे कारण सांगितले जाते. मग प्रश्न असा उरतो, की शिंदेंनी (Eknath Shinde) बंड पुकारले नसते, ते राज्याचे मुख्यमंत्री झाले नसते तर अर्जून खोतकरांनी काय भूमिका घेतली असती ? पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या परवानगीने आपण पक्ष सोडत आहोत हे सांगून खोतकर यांनी सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न केला असला तरी त्यांना या राजकीय निर्णयाची मोठी किंमत भविष्यात चुकवावी लागू शकते.

शिंदे सरकार व त्यांच्यासोबत गेलेल्या ५० हून अधिक आमदार, १२ खासदारांचे भवितव्य हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून आहे. त्यांच्याच डोक्यावर टांगती तलवार असतांना खोतकरांनी घेतलेला निर्णय योग्य कि अयोग्य हे येणार काळच ठरवेल. गेल्या आठवड्यात युवासेनेचे अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांचा औरंगाबाद दौरा झाला. संत एकनाथ रंग मंदिरात आयोजित शिवसंवाद मेळाव्यात ऐनवेळी बोलण्याची संधी मिळालेल्या अर्जून खोतकरांनी बंडखोर, गद्दारांविरुद्ध शस्त्र उचरण्याची भाषा आणि तशी विनंती ठाकरे पिता-पुत्रांना केली होती. स्वतः मात्र लढण्याऐवजी शस्त्र ठेवले.

शेतकऱ्यांसाठी आपण जालना सहकारी साखर कारखाना खरेदी केला, त्यासाठी ८ कोटी रुपये गुंतवले, त्यासाठी कर्ज आणि स्वतःजवळचे पैसे भावांच्या नावाने गुंतवल्याचे खोतकर यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. जालना साखर कारखान्याचा विषय जिल्ह्याच्या विशेषतः खोतकर आणि दानवे यांच्या बाबतीत नेहमीच कळीचा मुद्दा ठरत आला आहे. त्यामुळेच २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत खोतकरांनी युती असतांना दानवेंना आडवे जाण्याचा प्रयत्न केला. पण अडचणीत असतांना नमतं घेत नंतर ताकदीने हल्ला चढवण्यात पटाईत असलेल्या रावसाहेब दानवे यांनी खोतकरांना विधानसभा निवडणुकीत आडवे केले.

एवढ्यावर समाधान झाले नाही म्हणून, साखर कारखान्याच्या मुद्दा पुढे करत खोतकरांच्या मागे ईडी पिडा लावत त्यांचे राजकारण संपवले. खोतकर आता पुरते नामोहरम झाले हे लक्षात आल्यानंतरच दानवेंनी त्यांच्याशी जुळवून घेतल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांचा मान राखला. पण धक्का तंत्राच्या राजकारणात माहीर असलेले दानवे ऐन निवडणुकीच्या वेळी काय भूमिका घेतील हे कुणालाही सांगता येत नाही. त्यात खोतकरांनी दिल्ली भेटीत दानवेंना चक्क त्यांच्या लोकसभा मतदारसंघच मागितला आहे. त्यामुळे एकमेकांना साखर भरवण्या मागचे खरे कारण हे निवडणुकीच्यावेळीच समोर येईल.

गेल्या विधानसभा निवडणुकीत दानवेंच्याच कृपेने पराभूत झालेले खोतकर कारखान्याच्या चौकशीमुळे चोहोबाजूंनी घेरले गेले होते. राज्यात शिवसेनेची सत्ता, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असून देखील ईडीच्या जाचातून बचाव होवू शकला नाही, उलट त्रास अधिकच वाढला. आता तर सत्ता आणि मुख्यमंत्रीपदही गेले. त्यामुळे खोतकरांच्या भाषेत त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या माध्यमातून नवा `सहारा`, शोधला आहे.

कारखान्याच्या चौकशीचे प्रकरण न्यायालयात आहे, त्यावर भाष्य करणार नाही, असे सांगणारे खोतकर ईडीमुळेच आपण व आपले कुटुंब अडचणीत होतो, म्हणून शिंदेसोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगत आहेत. मग न्यायालयाचा निकाल यामुळे बदलणार आहे का? असाही प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. शिंदे गटाशी आपण कुठलीही राजकीय डील केली नाही, असं सांगणारे खोतकर दुसरीकडे दानवेंच्या लोकसभा मतदारसंघावर मात्र दावा सांगत आहेत. एकंदरित खोतकरांचा नेम चुकला असला तरी भविष्याचा वेध घेण्याचा प्रयत्न त्यांनी यातून केला का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.