शिंदे - फडणवीस सरकारने ‘जिआर’चे रेकॉर्ड केले, पण बीड जिल्ह्याची झोळी रिकामीच

बीड : महिना उलटूनही राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस या दोघांचेच सरकार आहे. (Beed) मंत्रीमंडळ नसले तरी शिंदे - फडणवीस यांचा मंत्रीमंडळ निर्णयांचा धडाका आणि जिआर (शासन निर्णय) काढण्याचे रेकॉर्ड केले आहे. तसा गवगवा (Eknath Shinde) शिंदे व भाजप समर्थक करत आहेत. मात्र, आतापर्यंतच्या मंत्रीमंडळ निर्णय आणि शासन आदेशांवर नजर टाकली तर बीड जिल्ह्याची झोळी मात्र निकामीच असल्याचे दिसते.

जुलै महिन्याच्या अखेरीस महाराष्ट्रात मोठी राजकीय उलथापालथ झाली. विधान परिषद निवडणुकीसाठीचे मतदान झाले आणि तत्कालिन मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राजकीय बंड करुन थेट सुरत गाठली. सुरतहून गुहावटी आणि राज्यात येऊन मुख्यमंत्रीपदाचीच खुर्ची त्यांना मिळाली. ३० जुन रोजी शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.

दरम्यान, सरकार स्थापन होऊन ३४ दिवस लोटले आहेत. सरकारबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील विविध सुनावण्या आणि दिल्लीचा ग्रीन सिग्नल या दोन बाबींत मंत्रीमंडळ विस्तार रखडला आहे. राज्यात अतिवृष्टी, पिकांचे नुकसानीसह विविध प्रश्न निर्माण झालेले असताना मंत्रीमंडळ नाही, पालकमंत्री नाहीत अशी टिका विरोधक करत आहेत. ‘लवकरच मंत्रीमंडळ विस्तार होईल’येवढेच उत्तर शिंदे - फडणवीसांकडून दिले जात आहे.

दोघांच्याच मंत्रीमंडळाकडून निर्णयांचा धडाका सुरु आहे. मंत्रीमंडळ निर्णयाला वैधतेसाठी किमान १२ मंत्र्यांची गरज असल्याचा मुद्दाही विरोधक उपस्थित करत आहेत. तरीही महानगर पालिका व जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांसाठी नव्याने प्रभाग आणि गट - गण रचना व गट - गणांची संख्या २०१७ पर्यंत ठेवणे, औरंगाबादचे छत्रपती संभाजी नगर व उस्मानाबादचे धाराशीव तसेच मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील असे नामकरण यासह अनेक निर्णय या दोघांच्या मंत्रीमंडळाने घेतले आहेत.

अनेक कामांना स्थगित्या आणि नव्याने मंजूऱ्याही दिल्या आहेत. यानुषंगाने शासन निर्णयांचा धडाका सुरु आहे. ३४ दिवसांत साधारण ८०० शासन आदेश निघाले आहेत. ‘दोघांचेच सरकार पण काम जोरदार’अशी शिंदे गट व भाजप समर्थकांकडून पाठराखण केली जात आहे. शासन निर्णयांच्या संख्येवरुनही दोघांचे समर्थक त्यांचे कौतुक करत आहेत. मात्र, या शासन आदेशात बीड जिल्ह्याचे काही धडभले होईल, असा एकही शासन आदेश नाही.

केवळ नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान या सर्वंकष शासन निर्णयाचा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. मात्र, जिल्ह्यात उद्योग, आरोग्य, रस्ता, शेती प्रकल्प असा खास जिल्ह्याच्या विकासाला हातभार लावेल, असा एकही शासन निर्णय नाही हे विशेष. एक शासन आदेश मात्र नियोजित प्रकल्पाला स्थगिती दिल्याचा आणि दुसरा जिल्हा नियोजन समितीच्या विकास निधीला स्थगितीचा आहे.

प्रकल्प स्थगितीच्या मुद्द्यावर भाजप - राष्ट्रवादी नेत्यांत आरोप - प्रत्यारोपही झाले. विशेष म्हणजे बीड जिल्हा कायम राजकीय केंद्रस्थानी राहीलेला जिल्हा आहे. भाजप यातील प्रमुख पक्ष आहे. सध्या विधान सभेचे लक्ष्मण पवार, नमिता मुंदडा व विधान परिषदेवर सुरेश धस असे तीन आमदार आहेत. तर, भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांचे बीड होमग्राऊंड आहे.