High Court : उपसरपंच निवडीसाठी सरपंचाला दोन वेळा मतदान अधिकाराविरुद्धची याचिका फेटाळली

Aurangabad : न्या. बोर्डे यांनी सरपंचाला अतिरिक्त अधिकार देण्याच्या संदर्भाने निर्णय दिला होता. त्याचा संदर्भ देऊन दाखल याचिका खंडपीठाने फेटाळल्या.
High Court, Aurangabad News
High Court, Aurangabad NewsSarkarnama

Aurangabad News : उपसरपंचाच्या निवडणुकीत पहिल्या फेरीत तसेच समसमान मते मिळाल्यास निर्णायक असा अतिरिक्त अधिकार सरपंचाला देणाऱ्या ग्रामविकास मंत्रालयाने ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी काढलेल्या परिपत्रकाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (High Court) औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील व न्या. संतोष चपळगावकर यांनी मंगळवारी फेटाळली.

High Court, Aurangabad News
Ambadas Danve : सरकारचा असाच ताठपरणा राहिला तर राज्यातील यंत्रणा कोलमडेल..

याप्रकरणी राज्य शासन, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव, कक्षा अधिकारी, औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी व औरंगाबाद (Aurangabad) तहसीलदारांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. या संदर्भात जालना जिल्ह्यातील मंठा तालुक्यातील नायगाव येथील ग्रामपंचायत सदस्य अविनाश श्रीराम राठोड यांनी ॲड. गोविंद इंगोले पाटील यांच्यामार्फत तर औरंगाबाद तालुक्यातील कवडगाव ग्रामपंचायतचे सदस्य ज्ञानदेव रोडे, कविता भोजने, लीला रोडे, मुक्तार शेख यांनी ॲड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केल्या होत्या. (Marathwada)

याचिकेनुसार नोव्हेंबर २०२२ रोजी नव्या दुरुस्तीनुसार सरपंच जनतेतून थेट निवडला जातो. सरपंचाला उपसरपंचाच्या निवडीत समान मते पडली, तर निर्णायक मताचा अधिकार देण्यात आला आहे. ग्रामविकास मंत्रालयाच्या कक्षा अधिकाऱ्यांनी यासंबंधी ३० सप्टेंबर २०२२ ला पत्र काढले. सरपंचाला सदस्य म्हणून अधिकार मतदानाचा दिलेला असून समसमान मते झाली तर पुन्हा एक मत देण्याचा अधिकार दिला आहे.

अशा प्रकारे सरपंचाला दोन मत देण्याचा हक्क या परिपत्रकानुसार देण्यात आला आहे. खंडपीठात ॲड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत सरपंच हा पदसिद्ध सदस्य आहे. त्याला उपसरपंच निवडीत दोन वेळा मतदान करता येणार नाही. सदस्य म्हणून सरपंचाने दोन वेळा मत दिले तर ग्रामपंचायतीच्या एकूण सदस्य संख्येमध्ये दोनने वाढ होते.चार आणि तीन असे सात सदस्य संख्या असलेल्या ग्रामपंचायतमध्ये मत विभाजन झाले तर तीन मतं पडलेल्या उमेदवाराला सरपंचाने दोन मते दिली तर संबंधित ग्रामपंचायतची सदस्य संख्या ही नऊ होते.

त्यामुळे हा कायदा बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी याचिकेत स्पष्ट केले होते. मात्र, २०१८मध्ये थेट निवडून आलेल्या सरपंचाला उपसरपंचाच्या निवडीमध्ये अधिकार नसल्याप्रकरणी खंडपीठात याचिका (२०९-२०१८) दाखल करण्यात आली होती.त्याची सुनावणी खंडपीठाचे तत्कालीन न्या. रवींद्र बोर्डे यांच्यापुढे झाली होती. न्या. बोर्डे यांनी सरपंचाला अतिरिक्त अधिकार देण्याच्या संदर्भाने निर्णय दिला होता. त्याचा संदर्भ देऊन याप्रकरणात दाखल याचिका खंडपीठाने मंगळवारी फेटाळल्या.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
logo
Sarkarnama
www.sarkarnama.in