मुंबई : उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ८० टक्के शेतकऱ्यांना २०२० मध्ये झालेल्या वादळी पावसातील नुकसानीची भरपाई पीक विमा कंपन्यांनी नाकारली होती. (Osmanabad) या संदर्भात राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार, कृषी सचिव व कृषी आयुक्तांकडे वारंवार दाद मागून देखील त्यांनी काहीच भूमिका घेतली नाही. (Bjp) परिणामी शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते. या विरोधात शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
दोन वर्षांच्या लढ्यानंतर त्यांना न्याय मिळाला असून न्यायालयाने सहा आठवड्यात पीक विमा कंपन्यांना जिल्ह्यातील साडेतीन लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. (Uddhav Thackeray) सहा आठवड्यात नुकसान भरपाई न मिळाल्यास ती राज्य सरकारने द्यावी, असेही निकालात म्हटले आहे. आता तरी उद्धवजींनी पीक विमा कंपन्यांना आपला ठाकरी बाणा दाखवावा, असे आवाहन तुळजापूरचे भाजप आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील (Ranajagjeetsinha Patil) यांनी केले आहे.
मुंबई येथे भाजप कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत राणा पाटील यांनी न्यायालयाचा निकाल आणि शेतकऱ्यांनी दिलेला लढा याची सविस्तर माहिती दिली. यावेळी बोलतांना राणा पाटील म्हणाले, २०२० च्या खरीप हंगामाचा माल शेतकऱ्यांनी काढून ठेवलेला असतांना प्रचंड पाऊस झाला. शेतात माल काढून ठेवलेला असतांना जेव्हा मोठ्या प्रमाणात पाऊस होतो तेव्हा मालाचे शंभर टक्के नुकसान होते.
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पीक विम्यापोटी ४० कोटी रुपये भरले होते, तर राज्याने सव्वातीन व केंद्राने पावणे तीन कोटी रुपये भरले होते. साडेसहाशे कोटी भरलेले असतांना नुकसान भरपाई मात्र फक्त वीस टक्के शेतकऱ्यांनाच मिळाली. साडेतीन लाखा शेतकऱ्यांना पीक विमा कंपन्यांनी ७२ तासांत माहिती न दिल्याचे कारण सांगत विमा नाकारला.
विशेष म्हणजे राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः जिल्ह्यात येऊन पाहणी करत अनुदान आणि नुकसान भरपाई मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु नंतर मात्र या प्रश्नाकडे पुर्णपणे पाठ फिरवली. आम्ही वारंवार राज्य सरकार व कृषी सचिवांकडे राज्य तक्रार निवारण समितीची बैठक घेण्याची लेखी मागणी केली. प्रत्यक्ष भेटून पत्रही दिले. पण आम्हाला अधिकार नाही असे सांगत सरकारने टाळाटाळ केली. शेवटी शेतकऱ्यांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागली.
तिथे पीक विमा कंपन्यांकडून ७२ तासांत माहिती देण्याची अट किती चुकीची आहे हे आम्ही पटवून दिले. त्यानंतर न्यायालयाने येत्या ६ आठवड्यात पीक विमा कंपन्यांनी जिल्ह्यातील साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे विमा कंपन्यांनी मुदतीत नुकसान भरपाई दिली नाही, तर ती राज्य सरकारने द्यावी, असेही आपल्या आदेशात स्पष्ट नमूद केले आहे.
परंतु राज्य सरकारने विम्याचे पैसे देणे म्हणजे जनतेच्या पैशातून देणे असे होईल, तेव्हा हे देखील योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तातडीने पीक विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची तातडीने बैठक घेऊन त्यांना नुकसान भरपाई देण्यास भागा पाडावे. आपला ठाकरी बाणा दाखवावा, असेही राणा पाटील यांनी म्हटले आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
