Ncp : आपणच ओबोसीचे तारणहार असल्याचा भाजपने आव आणू नये..
Ncp Mla Satish ChavanSarkarnama

Ncp : आपणच ओबोसीचे तारणहार असल्याचा भाजपने आव आणू नये..

भाजपचे सरकार असताना हा तिढा सोडविता आला नाही. आता हीच मंडळी स्थानिक निवडणूकांमध्ये २७ टक्के ओबीसी उमेदवार देऊ असे सांगून ध्रुवीकरणाचे राजकारण करू पाहात आहे. (Ncp)

औरंगाबाद : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून भाजपने घेतलेली भूमिका ढोंगीपणाची आणि दुतोंडी मांडुळासारखी आहे. (NCP) ओबीसी आरक्षासंदर्भात भाजप नेत्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर बिनबुडाचे आरोप करून आपणच ओबीसींचे (Obc Reservation) तारणहार आहोत असा आव आणू नये, अशी टीका मराठवाडा पदवीधरचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी केली आहे. (Bjp) भाजपचे आमदार अतुल सावे यांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार असल्याने महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली होती.

भाजपाच ओबीसींना आरक्षण देऊ शकते, असा दावा देखील सावे यांनी केला होता. यावर सतीश चव्हाण यांनी सावे यांच्या टीकेचा समाचार घेतला. (Marathwada) चव्हाण म्हणाले, भाजपकडून ओबीसी आरक्षण आपणच देवू शकतो हा दावा म्हणजे आपणच ओबीसींचे तारणहार आहोत हे दाखवण्याचा केवीलवाणा प्रयत्न आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून इम्पिरिकल डेटा देण्यात यावा अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. मात्र केंद्राने हा इम्पिरिकल डेटा देण्यास नकार देऊन ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर हात वर केले. इम्पिरिकल डेटा महाराष्ट्र शासनास देण्यासाठी प्रदेश भाजपने त्यांच्या केंद्रीय नेत्यांना साकडे घातले असते तर ओबीसी आरक्षणासंदर्भात त्यांचा असलेला कळवळा दिसून आला असता.

ओबीसी वर्गाचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक असलेला इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध व्हावा यासाठी छगन भुजबळ साहेबांनी जुलै २०२१ च्या अधिवेशनात विधानसभेत शासकीय ठराव मांडला होता. सदरील ठरावावर चर्चा होऊन हा ठराव एकमताने (भाजप सहित) पास देखील करण्यात आला.

खरे तर २०१९ मध्ये ऐन निवडणूकीच्या तोंडावर ३१ जुलै २०१९ ला तत्कालीन भाजप सरकारने जो अध्यादेश काढला, त्यामुळे ओबीसींच्या जागा कमी होणार होत्या. हा अध्यादेश काढल्यानंतर चार महिने हे सरकार होते. त्यांनी विशेष अधिवेशन बोलवून त्याचे कायद्यात रूपांतर का केले नाही? असा सवाल देखील चव्हाण यांनी प्रसिद्धी पत्रकाच्या माध्यमातून उपस्थित केला आहे.

Ncp Mla Satish Chavan
Beed : नवनीत राणांचे आव्हान शिवसेनेच्या मंत्र्याने स्वीकारले ; मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिला तर अमरावतीतून लढणार..

तसेच २०१० साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमुर्तींच्या घटना पिठाच्या के.कृष्णमुर्ती या निकालातील ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा व ट्रीपल टेस्ट या महत्वाच्या अटीकडे तत्कालीन सरकारने ३१ जुलै २०१९ ला काढलेल्या अध्यादेशात दुर्लक्ष केले होते. त्यामुळे या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर जरी केले असते तरी सदरचा कायदा टिकलाच नसता. त्या अध्यादेशाला छगन भुजबळ साहेबांनी तेव्हाच विरोध केला होता.

तत्कालीन सरकारने ना केंद्राकडून डाटा मिळवला ना स्वत: पाच वर्षात जमा केला. फडणवीस साहेबच म्हणाले होते की, सत्ता आली की तीन महिन्यात आरक्षण देतो. आरक्षण महत्वाच आहे तर त्यासाठी सत्ता कशाला पाहिजे, तुम्ही पंतप्रधानांकडे डेटा मागा, हवं तर याचे श्रेय देखील तुम्ही घ्या, असा टोला देखील चव्हाण यांनी भाजपला लगावला.

राज्यामध्ये २०१४ ते २०१९ या काळात भाजपचे सरकार असताना देखील त्यांना हा तिढा सोडविता आला नाही. आता हीच मंडळी स्थानिक निवडणूकांमध्ये २७ टक्के ओबीसी उमेदवार देऊ असे सांगून ध्रुवीकरणाचे राजकारण करू पाहात आहे. सध्या प्रदेश पातळीवरील भाजप नेत्यांच्या संदर्भहीन भाषणांमुळे विनाकारण जातीय तेढ निर्माण होतो आहे.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका नको ही राष्ट्रवादी कॉंग्रेस त्याच बरोबर महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका राहिली आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे जेष्ठ नेते छगन भुजबळ साहेबांनी स्वत: यासाठी पुढाकार घेतला आहे. भाजपने विनाकारण आपणच ओबीसींचे तारणहार आहोत असा आव आणू नये.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.