Maratha Reservation News : मराठा आरक्षणासाठी मोदी-शहांकडे वजन वापरा...

Vidhan Parisad : मराठा आरक्षण, त्यातील त्रुटी यामुळे हा प्रश्न जटील झाला आहे. आरोप-प्रत्यारोपामुळे हा विषय सुटण्याऐवजी त्याला वेगळे वळण लागले आहे. परिणामी मराठा समाजामध्ये नाराजी असून आरक्षण न टिकल्याचा राग आहे. आता त्याचा उद्रेक होवू शकतो, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीत मोदी-शहांकडे आपले वजन वाढवून मराठा आरक्षणाची (Maratha Reservaiton) मर्यादा वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन काॅंग्रेस आमदार भाई जगताप यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केले.

मराठा आरक्षणा संदर्भातील लक्षवेधीवर वर बोलतांना जगताप यांनी प्रामुख्याने ईसीबीसी अंतर्गत नोकऱ्यांमधील १३ टक्के आणि शैक्षणिक संस्थामंध्ये १२ टक्के आरक्षणाचा निर्णय झाला होता. (Maharashtra Budget) त्याकाळात पात्र ठरलेल्या उमेदवार आणि विद्यार्थ्यांना सरकार न्याय देणार का? असा प्रश्न उपस्थितीत केला. (Eknath Shinde) जगताप म्हणाले, नोकऱ्यांमधील १३ टक्के आणि शैक्षणिक संस्थामंध्ये १२ टक्के आरक्षणाचा निर्णय झाला होता. नंतर उच्च न्यायालयाने ते रद्द केले.

परंतु या निर्णयाला स्थगिती मिळण्याआधी नुकसान झालेल्या विद्यार्थ्यांचे काय? याचे उत्तर मराठा समाजाला द्यावे लागेल. सरकार काय निर्णय घेणार आहे, शिवाय ५० टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण जात असेल तर दोन्ही सभागृहांनी घेतलेला ठराव केंद्राकडे पाठवण्यात आला आहे. मर्यादा वाढवून घेण्यासाठी केंद्राकडे जाणार का? आपले मोदी, शहांशी चांगले संबंध आहेत. तुमच्या पाठीशी ते चट्टाणसारखे उभे असतात, मग मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर देखील ते तुमच्या पाठीशी उभे राहणार का? असा सवाल भाई जगताप यांनी मुख्यमंत्र्यांना केला.

यावरील उत्तरात मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय २०१४ मध्ये झाला होता, तो उच्च न्यायालयाने रद्द केला. त्यानंतर २७ जून २०१८ रोजी नोकऱ्यांमध्ये १२ आणि शैक्षणिक प्रवेशासाठी १३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु त्याला देखील ९ सप्टेंबर २०२० रोजी स्थगिती आणि नंतर तो रद्द केला गेला. ज्येष्ठ न्यायमुर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षेतेखालील समितीने या संदर्भात एक अहवाल दिला.

त्यानूसार सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, मागासवर्ग आयोग नेमावा, राष्ट्रीय मागस वर्ग आयोगाकडे प्रस्ताव पाठवावा अशा शिफारशी करण्यात आल्या होत्या. जालन्याच्या झालेल्या आंदोलनानंतर मी बैठक घेतली. त्यानंतर जे मुद्दे समोर आले त्यातून आपण ज्येष्ठ विधीज्ञ हरिष साळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्कफोर्सची स्थापना केली. आरक्षणाची लढाई आपण न्यायालयात लढतो आहोत, ती आपण जिंकू.

पण तोपर्यंत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होवू नये यासाठी ओबीसी प्रमाणे सवलती देत आहोत. एक लाख मराठा तरुणांना रोजगार, स्वयंवरोजगारासाठी निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. १५५३ उमेदवार ज्यांना आपल्याला नोकऱ्या देता आल्या नाहीत, न्यायालयाचा अवमान होईल म्हणून अडचणी होत्या. १६०० विद्यार्थी चार-पाच वर्षापासून वंचित होते, त्यांना आम्ही नियुक्त्या दिल्या आहेत. ३१५० विद्यार्थ्यांना आम्ही नियुकत्या दिल्या, ज्यांची निवड झाली होती, पण नियुकत्या झाल्या नव्हत्या.

त्यामुळे जे पात्र ठरले होते त्या कुणालाही वंचित ठेवणार नाही. राहिला प्रश्न दिल्लीतील वजन वापरून आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा तर अधिवेशन संपल्यानंतर दिल्लीला जावून बैठक घेणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी जे जे करायचे ते करणार, सगळ्यांना विश्वासात घेवून न्यायालयात ताकदीने लढू आणि जिंकू याची खात्री मला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकार कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही देखील मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिली.

या लक्षवेधीत सहभाग घेतांना आमदार शशिकांत शिंदे, विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, प्रवीण दरेकर, सुरेश धस यांनीही मुद्दे उपस्थितीत केले. आमचं सरकार येवू द्या, चार दिवसांत आरक्षण देवू. कोपर्डीतील मुलीला न्याय कधी देणार. मराठा समाजाच्या मुलामुलींसाठी वसतीगृह अद्याप सुरू झालेले नाही. झाले असतील तर माहिती द्यावी, अशी मागणी दानवे यांनी केली. तसेच अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे कोणत्याही बॅंका ऐकत नाही, मराठा तरुणांना कर्ज मिळत नसल्याच्या मुद्याकडेही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले.