Maharashtra : रोहयोने कोरोना काळात कोट्यावधी रिकाम्या हातांना दिले काम

औरंगाबाद : दोन-अडीच वर्षापुर्वी जगासह भारतात आणि महाराष्ट्रात थैमान घातलेल्या कोरोनाने सगळ्यांचेच आर्थिक कंबरडे मोडले. (Corona) जीवतहानी तर झालीच, पण त्याच बरोबर लाखो तरुणांच्या नोकऱ्या गेल्या, देश आणि राज्याची आर्थिक घडी विस्कटली. (Maharashtra) अशा संकटाच्या काळातही दिलासा देणारी एक गोष्ट घडली, ती म्हणजे रोजगार हमी योजनेच्या (Aurangabad) माध्यमातून कोरोना काळात राज्यातील कोट्यावधी हातांना काम मिळाले.

त्यामुळे लाॅकडाऊन असले तरी हजारो कुटुंबाची उपासमार टळली. कोरोनाच्या काळात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेने रिकाम्या हातांना रोजगाराचा आधार दिला. मागेल त्याला काम दिले. त्यामुळे ‘लॉकडाऊन’ची धग काहीअंशी कमी झाली. रोहयोअंतर्गत २०२०-२१ व २०२१-२२ या कालावधीत तब्बल दहा कोटी ९० लाख २४ हजार ३६९ लोकांना आधार मिळाला.

राज्यात सलग दोन वर्षे कोरोना संकट होते. त्यामुळे पहिल्या आणि दुसऱ्या लॉकडाऊनमध्ये लाखो कामगारांवर बेरोजगारीचे संकट ओढावले. अनेकांना आपले व्यवसाय बंद करावे लागले. रोजगाराच्या शोधात अनेकजण गावाकडे परतले. त्यामुळे शासनाने महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला. यात ‘मागेल त्याला काम’यासोबतच ‘पाहिजे ते काम’अशा उपक्रमाचीदेखील अंमलबजावणी करण्यास शासनाने जिल्हा प्रशासनांना सूचना केल्या होत्या.

त्यानुसार राज्यात अनेक जिल्ह्यांनी उद्दिष्ट साध्य केले. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत २०२१-२२चा जिल्हानिहाय मनुष्यदिवस निर्मितीचा तुलनात्मक निर्देशांक जाहीर करण्यात आला आहे. यात औरंगाबाद जिल्ह्याने मागील वर्षाच्या तुलनेत २५२ टक्के काम करत राज्यामध्ये पहिले स्थान पटकावले. तर सोलापूर, परभणी, लातूर, नांदेड हे जिल्हे योजनेत अग्रेसर आहेत. भंडारा, नंदूरबार, धुळे, रत्नागिरी, नाशिक जिल्ह्यांनी मागच्या वर्षाच्या तुलनेत सर्वात कमी उद्दिष्टे पूर्ण केली आहेत.

दरम्यान, शंभर टक्के उद्दिष्टांच्या खाली असलेल्या जिल्ह्यांना शासनाने कारणे दाखवा नोटीस बजावत कारवाईचा बडगाही उगारला. तसेच हलगर्जीपणा करणाऱ्या उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी व सहगटविकास अधिकारी यांच्यावर कारवाईच्या सूचना रोजगार हमी योजनेचे अपर मुख्य सचिव नंदकुमार यांनी दिल्या आहेत.

औरंगाबाद जिल्ह्याला मनरेगाअंतर्गत २०२१-२२ मध्ये १३ लाख ५४ हजार मनुष्यदिवस कामाचे उद्दिष्ट होते. जिल्ह्यात सुरू असलेल्या चार हजार ८४८ वृक्षलागवडीच्या कामांमधून जिल्हाभरात एकूण २१ लाख ५२ हजार झाडे लावण्यात आली. सद्यःस्थितीत औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये २ हजार ८४१ वैयक्तिक सिंचन विहिरी, दोन हजार २४३ गोठे व चार हजार ८४८ वृक्षलागवडींची कामे सुरू आहेत. या सर्व कामांमधून आजपर्यंत २५ लाख मनुष्यदिवस निर्मिती झालेली आहे, जी उद्दिष्टांच्या २५२ टक्के आहे.

वैयक्तिक लाभाची कामे ः घरकूल, विहिरी, फळबाग, बांधावर लागवड, शोषखड्डे, जनावरांचे गोठे, तुती लागवड, विहीर पुनर्भरण, शेततळे) इतर कामांमध्ये रस्ता कामे, वनीकरण, जलसंधारण, ग्रामीण पाणीपुरवठाची कामे या माध्यमातून करण्यात आली. कोरोनाच्या काळात सर्वत्र रोजगाराच्या संधी बंद झाल्या होत्या.

या कारणामुळे अनेक नागरिक ग्रामीण भागाकडे वळले. मनरेगाअंतर्गत या नागरिकांना जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण व्हावा यासाठी शेती विकासाची कामे घेण्यात आली. यात बंधाऱ्यावरची कामे, शेततळे, वनीकरण, रस्त्याची कामे तसेच जलसंधारण व वृक्षलागवडीची कामे मोठ्या प्रमाणात करून घेतली, असे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.

मनरेगाच्या कामांची जिल्हानिहाय टक्केवारी लक्षात घेतली तर औरंगाबाद-२५२ सोलापूर ,- १८७ परभणी- १७७, लातूर- १५८, नांदेड- १४९, हिंगोली - १४८, अकोला- १४२, कोल्हापूर- १३८, यवतमाळ-१३४, बीड-१३१, सातारा - १३०, जळगाव - १२३, पालघर -१२३, गोंदिया-११८, रायगड-१११, जालना - १०७, चंद्रपूर- १०६, नागपूर-१०६, सांगली -१०४, उस्मानाबाद- १०१, बुलढाणा- १०१, वाशिम- १०१, नाशिक - ८०, रत्नागिरी -७८, धुळे - ७४ नंदूरबार- ७२ आणि भंडारा जिल्ह्याचे प्रमाण ६४ टक्के होते.