Atul Save : शेतकऱ्यांची गहाण जमीन सोडवू शकलो याचा सहकार मंत्री म्हणून आनंद..

औरंगाबाद : दोन महिन्यापुर्वी सहकार खात्याचा पदभार माझ्याकडे आला, या दोन महिन्यात खूप काही करता आले नसले तरी दोन महत्वाचे निर्णय आम्ही घेतले. राज्यातील तब्बल ६९ हजार एकर शेतजमीन भूविकास बॅंकेकडे गहाण होती. शेतकऱ्यांच्या या जमीनीवरचा हा बोजा उतरवून शेतकऱ्यांना ती परत मिळवून देण्यात मला यश आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रश्न त्यांच्याकडे घेऊन गेलो तेव्हा तातडीने याला मंजुरी दिली. सहकार मंत्री म्हणून मला निश्चितच आनंद असल्याची भावना राज्याचे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी व्यक्त केली.

सकाळ मराठवाडाच्या दिवाळी अंकाचे प्रकाशन अतुल सावे यांच्या हस्ते पार पडले. (Atul Save) यावेळी सहकार क्षेत्रातील आपले व्हिजन सांगतांना भूविकास बॅंकेचे कर्ज माफ करून शेतकऱ्यांची बॅंकेकडे असलेली हजारो एकर जमीन सोडवल्यामुळे आपल्याला खूप मानसिक समाधान मिळाले. (Aurangabad) दहा वर्षापासून या बॅकेतील हजारो कर्मचाऱ्यांचा रखडलेला पगार व इतर देणी देखील त्यांना देता आली, असेही सावे यांनी सांगितले.

शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये अतुल सावे यांच्यावर सहका खात्याची मोठी जबाबदारी आली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठ्या विश्वासाने आपल्यावर ही जबाबदारी सोपवली, त्यामुळे सहकार क्षेत्रात, विशेषतः शेतकऱ्यांसाठी जे काही चागलं करता येईल, ते करण्याचा आपला प्रयत्न असणार असल्याचे सावे यांनी सांगितले.

सावे म्हणाले, मला नाशिकच्या एका शेतकऱ्याच्या मुलीचा फोन आला. जमीन कर्जामुळे बॅंकेकडे गहाण आहे, आम्ही जगावे कसे? आता आत्महत्येशिवाय काही पर्याय नाही, असे ती मला म्हणाली. त्याच दिवशी डोक्यात विचार आला आणि अशा अनेक शेतकऱ्यांना यातून बाहेर काढण्याचा विचार केला. माहिती घेतली तेव्हा राज्यातील ६९ हजार एकर शेत जमीनीवर बॅंकेचा बोजा असल्याचे समजले.

या संदर्भातील एक अहवाल तयार करून उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली. ही जमीन सोडवून भूविकास बॅंकेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा दहा वर्षांचा पगार व इतर देणी देण्यासाठी तीनशे कोटींचा अतिरिक्त खर्च येणार होता. तो कसा भरून निघू शकेल हे पटवून सांगितले आणि फडणवीसांनी क्षणाचाही विलंब न लावता होकार दिला. मुख्यमंत्र्यांना फोन करून शेतकऱ्यांसाठी आपल्याला हे करावे लागेल, असे सांगितले आणि मुख्यमंत्र्यांनी देखील तयारी दर्शवली.

आता या संदर्भातील अद्यादेश जारी झाला असून गेल्या कित्येक वर्षापासूनचा भूविकास बॅंकेतील गहाण जमीनीची आणि तेथील अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या थकित वेतन व अन्य देणी याचा प्रश्न निकाली लागला आहे. दोन महिन्यात सहकार मंत्री म्हणून घेतलेल्या महत्वाच्या निर्णयापैकी हा निर्णय मला आनंद देणारा ठरला, असेही सावे म्हणाले.