MPSC : राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे दीर्घोत्तरी प्रश्नपत्रिका पॅटर्न २०२३ पासून लागू करण्यात येणार होता. राज्य शासनाने संबंधित निर्णय बदलून २०२५ पासून लागू करण्याचे निश्चित केले आहे. या निर्णयास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात (Aurangabad High Court) आव्हान देण्यात आले आहे. यामुळे मागील आठ महिन्यांपासून अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे.
प्रकरणात न्या. रवींद्र घुगे व न्या. संजय देशमुख यांनी प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. (MPSC) राज्य लोकसेवा आयोगाने स्वत:च्या नियमावलीची पायमल्ली केल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे. (Maharashtra) राज्य आयोगाने २०२५ पासून दीर्घोत्तरी पॅटर्न लागू करण्याचा निर्णय घाईत आणि दबावाखाली घेतला आहे.
यामुळे आयोगाला प्रमाण मानून अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होईल, असे राज्याच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळाणार नाही आणि विद्यार्थ्यांनीच अशा प्रकारची मागणी केल्याचे सांगण्यात आले.
यासंबंधी २४ जून २०२२ रोजी काढलेला आदेश रद्द केला. यासाठी काही राजकीय नेते व आंदोलन करणाऱ्यांच्या मागण्यांना बळी पडून २०२५ पर्यंत दीर्घोत्तरी पॅटर्न पुढे ढकलण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. या निर्णयास दत्ता बाबुराव पौळ यांनी ॲड. अजित बबनराव काळे व ॲड. भगवान राजाराम साबळे यांच्यामार्फत आव्हान दिले आहे. प्रकरणात नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
