High Court : खंडपीठाकडून शिंदे - फडणवीस सरकारला आता शेवटची संधी

Aurangabad : राज्यातील तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने अर्थसंकल्पात मंजूर केलेल्या कामांना तसेच कार्यारंभ आदेश दिलेली व निविदा प्रक्रियेत नसलेल्या विकास कामांना स्थगिती दिली होती. या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (High Court) औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेवर सुनावणी झाली.

सुनावणीवेळी न्या. मंगेश पाटील व न्या. संताेष चपळगावकर यांनी शासनाला पुन्हा एकदा बाजू मांडण्यासाठी २५ जानेवारी रोजीची शेवटची संधी दिली आहे. (Bjp) शासनाकडून आतापर्यंत पाच शपथपत्र सादर केली आहेत. (Aurangabad) या प्रकरणाची सुनावणी लांबत गेली तर अर्थसंकल्पात विकास कामांच्या संदर्भाने मंजूर तरतूद परत जाईल, अशी भीती यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे व्यक्त करण्यात आली.

राज्यात भाजप आणि शिंदे गटाचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर काही कामांना स्थगिती दिली होती. या विरोधात वसमतचे आमदार राजू नवघरे, जालना जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सतीश टोपे, पूजा कल्याण सपाटे आदींनी खंडपीठात ॲड. टोपे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केल्या आहेत. निविदा पूर्ण होऊन कार्यारंभ आदेश दिलेल्या विकास कामांना स्थगित करण्यात येऊ नये, असे खंडपीठाने यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी बजावले होते.

त्यानंतर संबंधित कामांचा शासन स्तरावर आढावा घेतला जात आहे, असे निवेदन शासनाकडून करण्यात आले होते. खंडपीठात शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीवेळी बऱ्याच कामांवरील स्थगिती उठवल्याचे शासनातर्फे सांगण्यात आले. मात्र, याचिकाकर्त्यांचे वकील संभाजी टोपे यांनी स्थगिती उठवण्यात आलेली कामे केवळ सत्ताधारी पक्षातील आमदारांची असून, विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींच्या कामांवरील स्थगिती कायम असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.

याचिकांमधून महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर करण्यात आलेली निधीनुसार कामे व्हावीत, अशी विनंती करण्यात आली आहे. याप्रकरणी राज्याच्या मुख्य सचिवांसह नियोजन, ग्रामविकास, आदिवासी, नगरविकास, मृद व जलसंधारण विभागाच्या सचिवांना नोटीस बजावली होती. शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी काम पाहिले.