High Court : शिंदे-फडणवीस सरकारला दणका ; दीडशे कोटींच्या कामांना दिलेली स्थगिती रद्द..

Marathwada : नांदेड-वाघाळा महानगरपालिकेला शहरांतर्गत विकासकामांसाठी दीडशे कोटी रुपयांच्या कामांना मागील शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली होती. असे असताना संबंधित निधी वितरित करण्यास स्थगिती देणारा शिंदे- फडणवीस सरकारचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (High Court) औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील आणि न्या. संतोष चपळगावकर यांनी सोमवारी (ता. २३) चुकीचा ठरवून रद्द केला.

विद्यमान सरकारने २९ जून २०२२ रोजी दिलेल्या स्थगितीच्या निर्णयास (Nanded)नांदेडच्या तत्कालीन महापौर जयश्री नीलेश पावडे, स्थायी समितीचे सभापती किशोर स्वामी आणि नगरसेवक उमेश पवळे यांनी ॲड. महेश देशमुख यांच्यामार्फत दोन याचिकांद्वारे आव्हान दिले होते. याचिकेनूसार (Mahavikas Aghadi) महाविकास आघाडी सरकारच्या नगरविकास खात्याने २२ जून २०२१ च्या शासन निर्णयाद्वारे नांदेड शहरातील रस्ते व गटारी या मुलभूत गरजांच्या कामांसाठी आराखडे व अंदाजपत्रकास १५० कोटी इतके अनुदान मुलभूत सुविधा या सदराखाली मंजूर केले होते.

जिल्हास्तरीय समितीच्या निर्णयाप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी २३ डिसेंबर २०२१ रोजी प्रशासकीय मान्यताही दिलेली होती. त्यानुसार, सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर निविदा प्रसिद्ध करून कार्यारंभ आदेशही देण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने तत्काळ प्रत्यक्ष कामास सुरुवात होऊन कामे प्रगतीपथावर असताना १५० कोटींचा निधी वितरित करण्यात आलेला होता. मात्र महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन राज्यात सत्तांतर झाले. शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार आले.

या सरकारने ४८ तासाच्या आत १ जुलै २०२२ च्या शासन निर्णयाद्वारे निधी वितरित करण्याच्या २९ जून २०२२ च्या निर्णयास कोणतीही कारणमीमांसा न करता स्थगिती दिली. या निर्णयास आव्हान दिलेल्या याचिकांवरील सुनावणीवेळी शासनातर्फे दाखल करण्यात आलेल्या शपथपत्रात सर्व कामांचा आढावा घेण्यात येईल, असे नमूद केले होते.

त्यावर सोमवारी (ता. २३) झालेल्या सुनावणीवेळी मंजूर केलेली कामे, भरीव स्वरुपात प्रगतीपथावर असल्याचे तसेच केवळ सरकारमध्ये बदल झाल्याने लोककल्याणकारी कामे थांबवता येत नाही, या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवड्याचा संदर्भ देऊन विद्यमान शासनाचा वादग्रस्त आदेश रद्द करण्याची विनंती करणारा युक्तिवाद करण्यात आला.

नांदेड- वाघाळा महानगरपालिकेतर्फे ॲड. राधाकृष्ण इंगोले पाटील यांनी हाती घेतलेल्या कामांमधील केवळ काही अपवाद वगळता सर्व कामे सुमारे ३० ते ७० टक्क्यांपर्यंत पूर्ण होऊन प्रगतीपथावर असल्याचे तसेच शासनाने निधी वापरास परवानगी द्यावी, याबाबत निवेदन केले. शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणी विस्तृत सुनावणीअंती खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिले.