जिल्हा परिषदेकडे निधी २८ कोटी, अन् आमदार-खासदारांनी सुचवली शंभर कोटींची कामे

येणाऱ्या निधीचा हक्क सर्वांत प्रथम जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांचा आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी यात लुडबुड करू नये, सत्तेचा फायदा घेत आमदार-खासदार जिल्हा परिषदेचा निधी बळकावत आहेत. (Z.P. Aurangabad)
जिल्हा परिषदेकडे निधी २८ कोटी, अन् आमदार-खासदारांनी सुचवली शंभर कोटींची कामे
Aurangabad Zilla ParishadSarkarnama

औरंगाबाद : लोकप्रतिनिधींना स्वतःचा आमदार-खासदार निधी असतानाही जिल्हा परिषदेच्या निधीतून विकासकामांची जंत्रीच सादर केली आहे. (Aurangabad) जिल्हा परिषदेच्या ५० : ५४ च्या कामांसाठी २८ कोटींचा निधी मंजूर झाला असून आमदार-खासदारांनी जवळपास तीनशे कामांसाठी शंभर कोटींची मागणी केली आहे.(Marathwada)

एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील (imtaz Jaleel) यांनी जिल्हा परिषदेचे बांधकाम सभापती किशोर बलांडे यांच्याकडे विकासकामाच्या निधीसाठी पाच टक्के कमिशन मागितल्याचा आरोप करत खळबळ उडवून दिली होती. या शिवाय दोन वर्षांचा लोखाजोखा आणि उच्चस्तरीय चौकशीसाठी मुख्यमंत्र्यांना पत्र देखील लिहले.

या पार्श्वभूमीवर विकासकामांसाठी आमदार-खासदारांना स्वतंत्र निधी मिळत असतांना देखील ते जिल्हा परिषदेकडे किती मागणी करतात याची आकडेवारी देखील समोर आली आहे. जिल्हा नियोजन विभागाच्या माहितीनूसार जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीकडून विकासकामाचा आराखडा तयार करण्यात येतो.

या अंतर्गत जिल्ह्यातील विविध विकासकामासाठी लोकप्रतिनिधी तसेच जिल्हा परिषद सदस्यांना निधी वितरित केला जातो. परंतु जिल्हा परिषदेत सदस्यांना शासनाच्या विविध योजना व जिल्हा नियोजनातून मंजूर झालेल्या निधीवरच अवलंबून राहावे लागते. दरम्यान जिल्हा नियोजनातून जिल्हा परिषदेला ५०:५४ अंतर्गत मिळालेल्या कामाच्या निधीमध्ये लोकप्रतिनिधींनी १०० कोटींच्या कामाची मागणी केली आहे.

परंतु, जिल्हा परिषदेला २०२१-२२ या वर्षात ५०:५४ अंतर्गत २८ कोटींचा नियतव्यय मंजूर झाला आहे. आणि आमदार- खासदारांची मागणी शंभर कोटींची असल्यामुळे कोणाला किती निधी वितरित करायचा हा मोठा प्रश्‍न बांधकाम समितीला पडला आहे. जिल्हा परिषदेकडे निधीच उपलब्ध नसल्यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार निधी देणे अशक्य असल्याचे यावरून दिसते.

Aurangabad Zilla Parishad
सर्वसमावेशक प्रश्नांसाठी आंदोलन केले तर संभाजीराजें सोबत; अन्यथा गादीला मान म्हणून पाठिंबा

जिल्ह्याच्या विकासासाठी ५०:५४ अंतर्गत लोकप्रतिनिधींना पालकमंत्र्यांच्या आदेशानुसार निधी वाटप करण्यात येतो. जनसुविधाच्या अंतर्गत लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार चार कोटींचा निधी वाटप केला असल्याचे जि.प.अध्यक्ष मीना शेळके यांनी स्पष्ट केले.

तर जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या निधीचा हक्क सर्वांत प्रथम जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांचा आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी यात लुडबुड करू नये, सत्तेचा फायदा घेत आमदार-खासदार जिल्हा परिषदेचा निधी बळकावत असल्याचा आरोप जि.प.सदस्य रमेश गायकवाड यांनी केला आहे.

लोकप्रतिनिधींनी केलेली मागणी (लाखांत)

केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे - ८ कोटी ३० लाख

केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड - ७ कोटी १५ लाख

खासदार इम्तियाज जलील- ४ कोटी ८० लाख

पाणीपुरवठा मंत्री संजय बनसोडे- २ कोटी ५० लाख

सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण- ५० लाख

महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात -१ कोटी ६० लाख

आमदार संजय शिरसाट - ५ कोटी २० लाख

आमदार प्रशांत बंब- ७ कोटी ७५ लाख

आमदार बच्चू कडू- ८० लाख

आमदार अंबादास दानवे - ५ कोटी ५५ लाख

आमदार प्रदीप जैस्वाल - ३ कोटी २५ लाख

आमदार सतीश चव्हाण - २ कोटी २० लाख

आमदार विक्रम काळे - ५ कोटी ४० लाख

आमदार रमेश बोरनारे- ३ कोटी ८५ लाख

चंद्रकांत खैरे- ११ कोटी २० लाख

कल्याण काळे- १ कोटी ७० लाख

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in