औरंगाबाद ः गेल्या वर्षभरापासून केंद्राने केलेल्या ज्या तीन कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत, ते कायदे आज पंतप्रधान मोदींनी मागे घेत असल्याची घोषणा केली. पंजाबसह उत्तर प्रदेश व इतर राज्यात होणाऱ्या निवडणुकांची याला किनार आहे. गुरू नानक जंयतीचा टायमिंग साधत पंजाबमधील शेतकऱ्यांना खूष करण्याचा मोदींचा हा प्रयत्न आहे.
पण ज्या अर्थी कृषी कायदे मागे घेतले, त्या अर्थी तुम्ही चुकीचे होतात, शेतकऱ्यांवर आपले निर्णय लादत होतात हे सिद्ध होते. शेतकरी आंदोलनात ज्या शेकडो शेतकऱ्यांचे बळी गेले त्याचे पाप देखील पंतप्रधान मोदी आणि देशाच्या कृषीमंत्र्यांच्या माथीच आहे. याबद्दल त्यांनाच जबाबदार धरले पाहिजे आणि त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले पाहिजेत, अशी खळबळजनक मागणी एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी केली आहे.
कृषी विरोधी तीन कायदे मागे घेतल्याची घोषणा पंतप्रधान मोदी यांनी आज केली, त्यांच्या या निर्णयाबद्दल आनंद व्यक्त होत असला तरी या निर्णयामागे उत्तर प्रदेश, पंजाबसह अन्य राज्यात होऊ घातलेल्या निवडणूकांचा संबंध जोडला जात आहे. शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा आणि संघर्षाचा जरी हा विजय असला तरी या आंदोलनात चारशेहून अधिक शेतकऱ्यांना आपले प्राण गमवावे लागले, यावरून देखील केंद्र सरकारवर टिका होऊ लागली आहे.
खासदार इम्तियाज जलील यांनी तर शेतकऱ्यांच्या बळींना पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय कृषीमंत्री हेच जबाबदार असल्याचा आरोप करत त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे. सरकारनामाशी बोलतांना इम्तियाज जलील म्हणाले, लोकशाही पायदळी तुडवत ज्या शेतकरी कायद्याला देशभरातून विरोध होत होता, ते कायदे बहुमत आणि हुकूमशाहीच्या जोरावर लादले गेले.
त्याविरोधातील आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु तरी शेतकरी बधले नाही. वर्षभरापासून त्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन सुरू ठेवले. दरम्यान, गारठवणारी थंडी, ऊन,वारा पाऊस अंगावर झेलत आंदोलन करणाऱ्या चारशेहून अधिक शेतकऱ्यांना आपले प्राण गमवावे लागले. पण तरीही देशाच्या पंतप्रधानांनी त्यावर एक शब्दही काढला नाही. आता हे तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा पंतप्रधान मोदींनी केली.
त्यासाठी गुरूनानक जयंतीचा मुहूर्त साधला. यातूनच येणाऱ्या पंजाब राज्यातील निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवतच त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट होते. पंजाबमधील शेतकऱ्यांना खूष करून त्याची मते मिळवण्याचा हा भाजपचा प्रयत्न असला तरी त्याचे उलटेच परिणाम होण्याची अधिक शक्यता असल्याचे इम्तियाज जलील यांनी सांगितले.
येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधक आक्रमक होणार याची चाहूल देखील मोदी सरकारला लागली होती. यातूनच कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला गेला. यातून केंद्र सरकारने भांडवलदारांना फायदा पोहचवणारे कायदे केले होते हे देखील सिद्ध होते. एकदा घेतलेला निर्णय परत न घेण्याची मोदी यांची ख्याती देखील यामुळे धूळीस मिळाली.
शेतकऱ्यांची एकजूट आणि संघर्षाचा हा विजय असला तरी या आंदोलनात बळी गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या मृत्यूला पंतप्रधान मोदी व केंद्रीय कृषीमंत्री हेच जबाबदार असल्याचा पुनरूच्चार इम्तियाज यांनी केला.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
