केंद्र आणि राज्य सरकारच्या भांडणात शेतकरी भरडला जातोय; त्याच्या आत्महत्या रोखा

औरंगाबाद ः दिल्लीच्या सीमेवर देशातील सर्वाधिक काळ चालणारे आंदोलन शेतकऱ्यांनी केले. त्यामुळे केंद्रातील सरकारला शेतकरी (Farmer) कायदे परत घ्यावे लागले, शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळाला पाहिजे, या मागणीला देखील आमचा पाठिंबा आहे. पण महाराष्ट्रातील (Maharashtra) विशेषतः मराठवाड्यातील (marathwada) शेतकरी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या भांडणात भरडला जातोय, त्याच्या आत्महत्या रोखा, त्यांच्यासाठी विशेष पॅकेज द्या, अशी मागणी खासदार इम्तियाज जलील (Imtiaz Jaleel) यांनी संसदेत केली.

शेतकऱ्यांच्या विषयावर बोलत असतांना इम्तियाज जलील यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारमधील भांडणाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. शेतकरी पीक विम्याच्या प्रश्नावरून सुरू असलेल्या टोलवाटोलवीमुळे शेतकरी विम्यापासून वंचित राहत आहे. मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत, त्या रोखण्यासाठी केंद्राने विशेष पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी इम्तियाज यांनी केली.

महाराष्ट्राच्या अनेक भागात अतिवृष्टी आणि पुराचा तडाखा शेतकऱ्यांना बसला. मराठवाडा, औरंगाबाद जिल्ह्यात तर पुरामुळे शेतकऱ्यांची शेतजमीन खरवडून निघाली, पीके उद्धवस्त झाली. राज्य सरकारने तुटपुंजी मदत जाहीर केली, ती देखील अद्याप शेतकऱ्यांच्या हाती पडलेली नाही. त्यामुळे खचलेला शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करतो आहे.

एकट्या मराठवाड्यात गेल्या वर्षभरात ७५६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. माझ्या औरंगाबाद मतदारसंघात दीडशेहून अधिक शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले आहे. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या आपल्यासाठी शरमेची गोष्ट आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई पीक विमा कंपन्यांकडून मिळू शकते.

पण राज्य सरकार म्हणते केंद्राने पीक विम्याचा आपला वाटा भरला नाही म्हणून नुकसान भरपाई मिळत नाहीये. तर केंद्र म्हणते राज्याने त्यांचा वाटा भरला नाही, म्हणून शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. केंद्र आणि राज्याच्या भाडणांत शेतकरी मात्र नाहक भरडला जात आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखून त्याला दिलासा देण्यासाठी सरकारने विशेष पॅकेज दिले पाहिजे, असेही इम्तियाज जलील म्हणाले.