Radhakrishna Vikhe Patil News : `महानंद` तील कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छा निवृत्ती, प्रकल्प एनडीडीबीला देणार..

Vidhan Parisad : आरे डेअरी प्रमाणे महानंदचे नुकसान होवू नये, तेथील कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ येवू नये यासाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे का? असा प्रश्न आमदार भाई गिरकर यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून विचारला. यावर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी वस्तुस्थिती मांडली. महानंद चालवणे सरकारला शक्य नाही. कर्मचारी कपात, त्यासाठी सेवानिवृत्तीची योजना जाहीर करून हा प्रकल्प राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाला देण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे विखे यांनी सांगितले.

विखे पाटील म्हणाले, महानंदचा तोटा, अतिरिक्त कर्मचारी, घटलेले दुध संकलन या संदर्भातील वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल नुकताच प्राप्त झाला आहे. (Maharashtra) त्यानूसार महानंदला मोठ्या प्रमाणात तोटा सहन करावा लागत आहे. ९ लाख लिटर दुध हातळण्याची क्षमता असलेल्या या प्रकल्पात प्रत्यक्षात फक्त ४० हजार लीटर दुध येते. महानंदचे सभासदच डेअरीला दूध घालत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

शिवाय सध्या असलेल्या कामगारांची संख्या देखील अधिक आहे. महानंदामंध्ये २२ टक्के कर्मचारी आहेत जिथे ५ ते ८ टक्केच हवेत. त्यामुळे ९४० पैकी निम्या कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छा निवृत्ती द्यावी लागणार आहे. आता पगाराला पैसे देणे शक्य नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे आणि महानंदचे हित लक्षात घेवून या प्रकल्पाला उर्जितावस्था देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.

व्हिआरएस योजनेत चांगले पॅकेज देण्याचा प्रयत्न आम्ही करतोय. हा प्रकल्प एनडीडीबीला देण्याशिवाय पर्याय नाही. महानंदला खाजगी क्षेत्राशी स्पर्धा करावी लागेल. त्यासाठी कामगार कपात करावीच लागणार असल्याचे विखे यांनी स्पष्ट केले. खाजगी क्षेत्राला किंवा व्यक्तीला हा प्रकल्प एनडीडीबीच्या माध्यमातून देणार.

९४० पैकी ३५० ते ४०० कामगांराना ते सामवून घेणार आहेत. यावर प्रवीण दरेकर यांनी कुठलाही तोट्यातला प्रकल्प राष्ट्रीय डेअरी बोर्ड घेणार नाही, त्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या व्हिआरएसची रक्कम शासन उपलब्ध करून देणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला. यावर बोर्डाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळतोय. काही कर्मचाऱ्यांनी अर्ज देखील केले आहेत असे विखे यांनी स्पष्ट केले.