मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री उदासीन, देशाच्या बजेट संदर्भातील बैठकीला प्रतिनिधीही पाठवला नाही

औरंगाबाद : देशाचा अर्थसंकल्प मांडण्यापुर्वी तो कसा असावा? त्यात कुठल्या नव्या गोष्टी, योजनांचा समावेश असावा या सह महत्वाच्या सूचना, प्रस्ताव यावर चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने दोन दिवसांपुर्वी बैठक बोलावली. (Dr.Bhagwat Karad) यापुर्वी देखील दोन बैठका घेण्यात आल्या. (Maharashtra) पण राज्य सरकारचे प्रमुख मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री एवढे उदासीन आहेत, की त्यांनी साधा प्रतिनिधीही पाठवला नाही, असा आरोप केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डाॅ. भागवत कराड यांनी केला.

सात राज्यांचे मुख्यमंत्री (Uddhav Thackeray) या बैठकांना आले होते, इतरांनी आपले प्रतिनिधी पाठवले, पण महाराष्ट्रातून कुणीच आले नाही, असेही कराड म्हणाले. औरंगाबाद येथे प्रसार माध्यमांशी बोलतांना डाॅ. कराड यांनी राज्य सरकारच्या उदासीनतेबद्दल खंत व्यक्त केली.

कराड म्हणाले, देशाचे बजेट हे सर्वसामान्यांशी निगडीत असते शेतकरी, मजुर, कामगार, विद्यार्थी, उद्योजक, व्यापारी अशा सर्वच वर्गांच्या हिताचा विचार हे बजेट मांडतांना केला जातो. संसदेत हे बजेट सादर करण्यापुर्वी अर्थ खात्याच्या वतीने देशभरातील राज्य सरकार व त्यांच्या मुख्यमंत्री, अर्थमंत्र्यांकडून काही सूचना, प्रस्ताव व त्यावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी बैठका बोलावल्या जातात.

दोन दिवसांपुर्वी आणि त्या आधी देखील अशा दोन बैठका घेण्यात आल्या. अनेक राज्यातील मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकांना हजेरी लावून आपल्या सूचना, प्रस्ताव मांडले. परंतु महाराष्ट्र सरकारकडून या बैठकांना कुणीच आले नाही. मुख्यमंत्री येऊ शकत नाही हे मान्य, अर्थ मंत्रीही येऊ शकले नाहीत, पण किमान राज्यमंत्र्यांना किंवा एखाद्या प्रतिनिधीला तरी त्यांनी या महत्वाच्या बैठकांना पाठवायला हवे होते.

अशाने राज्याचे नुकसान होऊ शकते, काही चांगल्या सूचना किंवा मुद्ये राज्या सरकारकडून मांडले गेले असते तर त्यांच्या अंतर्भाव बजेटमध्ये करता आला असता. पण राज्य सरकारमध्ये उदासीनता असल्याने ते होऊ शकले नाही. असे असले तरी केंद्रीय राज्यमंत्री म्हणून आणि महाराष्ट्रातला असल्यामुळे मी राज्याचे नुकसान होऊ देणार नाही, असेही कराड म्हणाले.

शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा एक रूपयाही अद्याप केंद्र सरकारकडून मिळाला नाही, या प्रश्नावर नुकतेच शेतकऱ्यांच्या खात्यात केंद्राने प्रत्येकी दोन हजार रुपये जमा केले आहेत. नुकसानभरपाईचे म्हणाल, तर राज्य सरकारने या संदर्भातला प्रस्तावच अद्याप केंद्राला पाठवला नसल्याचे सांगत कराड यांनी याचे खापरही राज्याच्या माथी फोडले.