मुलं शेतात कामाला, मुलींची बाल वयातच लग्न लावली जातायेत ; शाळा-काॅलेज सुरू करा..

औरंगाबाद : राज्यात कोविड बाधित रूग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे शासनाने शाळा, महाविद्यालये १५ फेब्रुवारीपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Ncp) विद्यार्थ्यांना परत ऑनलाइनच्या माध्यमातून शिक्षण घ्यावे लागत आहे. या निर्णयाचा शासनाने फेरविचार करावा, अशी मागणी मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सतीश चव्हाण (shivsena) यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्याकडे केली आहे.

सरकारने एकीकडे मॉल्स, हॉटेल्स, सिनेमागृह आदी ठिकाणे ५० टक्के उपस्थितीत सुरू ठेवण्याची मुभा दिली आहे. तर दुसरीकडे शाळा, महाविद्यालये सरसकट बंद ठेवण्याचे आदेश आहेत. यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. शाळा बंद असल्याने मुले शिक्षणापासून तर दुरावली आहेतच पण त्याच बरोबर त्यांच्या लेखन, वाचन आणि ज्ञानग्रहण क्षमतेवर देखील विपरित परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे.

मराठवाड्यात ग्रामीण भागातील अनेक मुले-मुली शिक्षण घेतात. मात्र मागील लॉकडाऊनमुळे ही मुले-मुली गावी गेल्याने त्यांच्या शिक्षणात खंड पडला. अनेक मुले शेतात काम करत आहेत तर अनेक मुलींचे बाल वयातच विवाह लावण्यात आले. एकीकडे बाल विवाह रोखण्यासाठी शासकीय पातळीवर विविध उपाय योजना करायच्या अन्‌ दुसरीकडे कोविड बाधितांची संख्या वाढत असल्याचे कारण सांगून विद्यार्थ्यांचेच वसतीगृह यासाठी ताब्यात घ्यायचे. याचा देखील शासनाने आता गांभीर्याने विचार करायला हवा.

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेता यापुढे किमान शाळा, महाविद्यालयांच्या इमारती तसेच वसतिगृह तरी कोविड बाधितांसाठी ताब्यात घेण्यात येवू नयेत, असेही चव्हाण यांनी पत्रात म्हटले आहे. कोरोनाने मोठी आव्हाने आज आपल्यासमोर निर्माण केली आहेत. शाळांना वारंवार अशा प्रकारचा ब्रेक लागत राहिला तर याचा विद्यार्थ्यांच्या आकलन क्षमतेवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

शिक्षणाने माणसाच्या ज्ञानाच्या कक्षा रूंदावतात पण ते शिक्षण औपचारिक नाही तर अनौपचारिक असावे. जेणेकरून विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यामध्ये संवाद घडून येईल. पण मागील दीड-दोन वर्षांपासून कोरोनाचे कारण किंवा तिसरी लाट येणार आहे असे सांगून प्रत्येक वेळी शाळा, महाविद्यालये बंद करण्याचा निर्णय हा चुकीचा ठरत आहे. विज्ञान शाखेचे शिक्षण घेत असताना प्रात्यक्षीक विषयांना अनन्यसाधारण असे महत्व असते.

मात्र कोरोनाचे कारण पुढे करत मागील दीड वर्षांपासून विज्ञान शाखेच्या प्रात्यक्षीक परीक्षा न घेताच विद्यार्थ्यांना पदव्या देण्यात आल्या आहेत. खरे तर ग्रामीण भागातील जी कोरोना मुक्त गावं आहेत त्या ठिकाणी शाळा सुरू ठेवायला काहीच हरकत नाही. रेड झोन किंवा महानगरपालिका हद्दीतील शाळा, महाविद्यालय ५० टक्के क्षमतेने सुरू ठेवता येईल का? याचा देखील शासनाने विचार करावा, अशी मागणी देखील चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.