Beed : हिंदुत्वाची ललकार देणारे शिंदे, फडणवीस मराठा आरक्षण देतील का ?

बीड : महाविकास आघाडी सरकारची खुर्ची घालविण्यात आणि एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री करण्यात देवेंद्र फडणवीसांचा (Devendra Fadanvis) मोठा वाटा आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधून बाहेर पडणे आणि नव्या सरकारची स्थापना याला विविध कारणांसह ‘हिंदुत्व’हा मुद्दा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीसांकडून अधिकच गडद केला जात आहे. खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) मराठा आरक्षण मागणीच्या चळवळीतील बिनीचे शिलेदार आहेत. तर, देवेंद्र फडवीस यांनीही छातीठोकून आरक्षण दिले होते. यामुळे आता या जोडगोळींकडून मराठा आरक्षण मिळण्यासाठीच्या उपाय योजनांची समाजाची अपेक्षा अधिक उंचावली आहे.(Beed Latest Marathi News)

विशेष म्हणजे मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) पहिले बलिदान देणारे दिवंगत अण्णासाहेब पाटील यांचे चिरंजीव व वारस नरेंद्र पाटील, विनायक मेटे, मराठा क्रांती मोर्चात पुढे राहणारे व आरक्षणासाठी बलिदान देणाऱ्यांच्या कुटूंबियांना रोख मदत करणारे आमदार तानाजी सावंत अशी मंडळी या शिंदे - फडणवीस सरकारची कट्टर समर्थक आहे.(Maratha Reservation News)

त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मराठा आरक्षणाबाबत तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, आरक्षणाबाबत वेगळी भूमिका मांडणाऱ्या विजय वडेट्टीवार व छगन भुजबळ यांच्यावर टिकास्त्र सोडणाऱ्या आणि मराठा आरक्षणाची मागणी त्यावेळी लाऊन धरणाऱ्या या मंडळींनी आता एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अजेंड्यावर घेण्यासाठीची जबाबदारी देखील पेलणे महत्वाचे आहे हे विशेष.

चाळीस वर्षापासूनचा लढा..

मराठा समाजातील आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपणामुळे समाजाला शिक्षण व नोकऱ्यांत आरक्षणाची ४० वर्षांहून अधिक काळापासूनची मागणी आहे. या मागणीला पाठींबा देताना सर्वच नेते, पक्ष पुढे येतात. यामागणीसाठी अनेक संघटनांनी कायम जिवाचे रानही केले. आमदार असताना अण्णासाहेब पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी बलिदानही दिले. पुढे अनेक वर्षे मागणी कायम राहीली.

अनेक पक्षांनी अगदी आपल्या निवडणुकीच्या वचननाम्यांतही मराठा आरक्षणाचे वचन दिले पण पुढे पाळले नाही. अनेक संघटना, नेते व पदाधिकाऱ्यांनी ही मागणी कायम लाऊन धरत आंदोलने, मेळावे, मोर्चेही काढले. दरम्यान, १० वर्षांपूर्वी तत्कालिन आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालिन महसूल व उद्योग मंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या अहवालानुसार आरक्षणाचा ठराव झाला. मात्र, हे आरक्षण टिकले नाही.

महायुती सरकारच्या स्थापनेनंतर मराठा आरक्षणाच्या मागणीने पुन्हा जोर धला. मुक मोर्चांच्या माध्यमातून पुढे आली आणि राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांत निघालेल्या मराठा क्रांती मोर्चांचा शेवट राजधानी मुंबईत भव्य मोर्चाने झाला. या मोर्चांनी जगासमोर आदर्शन निर्माण केला. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस राज्याचे नेतृत्व करत होते. राज्यभरात ४० हून अधिक भव्य मोर्चे निघूनही त्यांची खुर्ची अजिबात डळमळली नाही. त्यांनीही परिस्थिती कौशल्याने हाताळली.

बेचाळीस तरुणांचे बलिदान..

मात्र, पुढेही काहीच न झाल्याने मराठा क्रांती ठोक मोर्चा नावाचे वादळ राज्यात सुरु झाले. आरक्षण नसल्याने गुणवत्ता असूनही नोकऱ्या मिळत नसलेल्या युवकांमध्ये चिंता आणि संताप होता. यातूनच औरंगाबाद जिल्ह्यातील काकासाहेब शिंदे या तरुणाने जलसमाधी घेतली. पाहता पाहता हे लोण राज्यभर पसरले आणि तब्बल ४२ तरुणांनी मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिल्याची नोंद सरकार दफ्तरी आहे.

आरक्षणासाठी बलिदान देणाऱ्यांच्या कुटूंबियांना दहा लाख रुपयांची मदत आणि सरकारी नोकरीची घोषणाही तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनीच केली होती. याच काळात काळात मागासवर्गीय आयोगाकडून अहवाल घेऊन पुन्हा मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले. मात्र, आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. तत्कालिन महाविकास आघाडी सरारच्या काळात आरक्षणावर न्यायालयात सुनावण्या सुरु होत्या. त्यावेळी विरोधात असलेले भाजप व त्यांचे समर्थक कायम आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारवर टिका करत.

आरक्षणाबाबत सरकार गंभीर नाही, चांगले वकिल दिले जात नाहीत, न्यायालयात चांगल्या पद्धतीने बाजू मांडली जात नाही असे आरोप केले जात होते. याच काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षणही रद्द झाले होते. त्यावरील सुनावण्यांही याच काळात सुरु झाल्या. महाविका आघाडी सरकार मराठा व ओबीसी द्वेषी असल्याचा गंभीर आरोप केला जाऊ लागला. अखेर न्यायालयानेही मराठा आरक्षण रद्द केले. पुनर्विलोकन याचिकेवरुनही तत्कालिन सरकारला कायम धारेवर धरण्यात आले.

दरम्यानच्याच काळात तत्कालिन आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण विरोधकांच्या तोफेच्या तोंडी असत. दरम्यान, मागच्या तीन आठवड्यांपूर्वी राज्यात राजकीय उलथापालथ झाली. मराठा आरक्षणातील बिनीचे शिलेदार असलेले शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी बंड केले आणि देवेंद्र फडणवीसांच्या मदतीने महाविकास आघाडी सरकार घालविण्यात त्यांना यश आले. सरकारमधून बाहेर पडण्याची विविध कारणे देण्यात आली.

पंरतु, हिंदुत्व हे मुख्य कारण अधोरेखीत केले जात आहे. आता हिंदुत्वाची ललकार देणारे एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस राज्यातील मुख्य सत्ताधारी आहेत. नवे सरकार येताच स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा अजेंड्यावर घेतला आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण मिळण्याच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. आता मराठा आरक्षणाबाबत शिंदे - फडणवीस कोणती भूमिका घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.