औरंगाबाद : पुणे येथील एमआयटी ग्रुपचे संचालक प्रा. डॉ. विश्वनाथ कराड त्यांचे पुतणे आमदार रमेश कराड यांच्यासह कुटुंबातील पाच जणांच्या बेहिशोबी मालमत्तेची चौकशी करण्यासाठी सक्तवसुली संचालनालयाकडे (ईडी) (Ed Action) सामाजिक कार्यकर्ते विनायक श्रीपती कराड यांनी अर्ज केला होता.
संबंधिताच्या अर्जावर विचार करण्यात आला नसल्याने अर्जदाराने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात (Aurangabad High Court) धाव घेतली. खंडपीठाचे न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. राजेश पाटील यांनी ईडीला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहे. (Marathwada)
प्रा. डॉ. विश्वनाथ कराड, पुतणे आ. रमेश कराड, राजेश काशिराम कराड, काशिराम दादाराव कराड आणि तुळशीराम दादाराव कराड यांच्या बेहिशोबी मालमत्तेसंबंधी विनायक श्रीपती कराड यांनी सक्तवसुली संचलनालय दिल्ली व मुंबई येथील कार्यालयात अर्ज सादर केला होता. मात्र त्यांच्याविरूद्ध ईडी कारवाई करत नसल्याचा आरोप अर्जदाराने केला.
प्रकरणात ईडीने दखल घेतली नाही म्हणून औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून ईडीच्या मुख्य संचालक मुंबई व दिल्ली, केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांना प्रतिवादी करण्यात आले.
खंडपीठाने नोटीस बाजवून संचालक ईडी यांना २० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत कराड कुटुंबियांच्या बेहिशोबी मालमत्तेसंबंधी म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड हिम्मतसिंह देशमुख यांनी काम पाहिले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
