Beed : पक्षपातीपणाचा आरोप, पण राज्यपाल रबर स्टँप नसतो हे कोश्यारींनी दाखवून दिले..

बीड : विधानसभा निवडणुकीनंतर कायमच भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर भाजपला पुरक भूमिका घेण्याचा आरोप केला जात आहे. (Beed) मात्र, संविधानाने या राज्यपाल पदाला काय अधिकार असतात याचे दर्शन घडवित राज्यपाल पद रबर स्टँप नसतो हेही कोश्यारी यांनी दाखवून दिले. आता सत्तापेचाच्या निमित्ताने भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh koshyari) पुन्हा केंद्रस्थानी आले आहेत. संविधानात राज्यपाल हे राज्याचे संविधानिक प्रमुख असतात. देशाच्या संविधानानुसार विनिर्दिष्ट केलेल्या अधिकारांचा वापर करण्याचा अधिकार त्यांना असतो.

विकासाच्या दृष्टीने संविधानाने राज्यपालांना विशेष जबाबदारीही दिलेली आहे. केंद्र व राज्य सरकार मधील दुवा म्हणून राज्यपालांची भूमिका असते. एखाद्या पक्षातील वरिष्ठ नेता जेव्हा सक्रीय राजकारणातून निवृत्तीच्या दिशेने वाटचाल करतो आणि संबंधीत पक्षाची केंद्रात सत्ता असेल तर अशा मंडळींना राज्यपाल पदांवर नेमणूक देतात. असेच मुख्यमंत्री राहीलेले व भाजपसह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे निष्ठावान असलेले भगतसिंह कोश्यारी महाराष्ट्राचे (Maharashtra) राज्यपाल आहेत.

सुरुवातीला केंद्रातही भाजपचे सरकार आणि राज्यातही भाजपचे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असल्याने भांड्याला भांडे लागण्याचे काहीच कारण नव्हते. मात्र, २०१९ ची निवडणुक झाली आणि पहाटेच्या शपथविधीपासूनच भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर भाजप पुरक भूमिकेचा कायम शिक्का लागला. त्यापूर्वी केंद्रात बहुदा काँग्रेस प्रणित सरकार असायचे आणि त्याच पक्षाचे किंवा समविचारी पक्षांचे राज्यात सरकार असायचे. राज्यपालही याच विचारांचे असल्याने यापूर्वी राज्याने ठराव केला आणि राज्यपालांनी संमत केला असेच सर्वांनी पाहीलेले आहे.

त्यामुळे हे पद म्हणजे ‘सह्याजीराव’असे चित्र निर्माण झाले होते. मात्र, या अडीच वर्षांच्या काळात राज्यपालांवर जेव्हा केव्हा पक्षपातीपणाचा आरोप झाला तेव्हा या पदाची गरिमा, पदाला असलेले अधिकारही नव्या पिढीला सहजच कळाले. एव्हाना अधिकार सोडून जर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी वागले असतील तर सरकारने दुसरे कायदेशिर अस्त्र का, वापरले नाही असा सहज प्रश्न आहे. विधान परिषदेवर नियुक्त करायच्या १२ सदस्यांच्या नेमणूकीच्या नकारानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी महाविकास आघाडीचे नेते आणि त्यांच्या समर्थकांच्या अधिकच टार्गेटवर आले.

त्यांच्याबद्दल सोशल मिडीयावर विविध मिम्स, शेरे, तात्या अशी वेगवेगळी विशेषणे लावली गेली. राज्य मंत्रीमंडळाने शिफारस केलेली यादी राज्यपालांनी संमत करावी असा संविधानिक संकेत आणि नियम आहे. यापूर्वी असेच घडत असल्याने भगतसिंह कोश्यारी यांच्या नकार निर्णयावर सतत वर्षभर टिकेची झोड उठली. मात्र, विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त जागांवर नेमणूकीसाठीचे काही विशिष्ट निकष असतात याकडे कायम कानाडोळा केला गेला. जर, सरकारने हे नियम पाळून शिफारस केली असती तर त्यांनाही त्यांच्या मर्यादांची जाण असेलच ना.

राज्यपाल हे राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे कुलपती असतात. विद्यापीठांचे कुलगुरु (व्हाईस चॅन्सेलर) नेमण्याचा त्यांचा अधिकार सरकारने सभागृहाच्या माध्यमातून स्वत:कडे घेतला. यावरही भगतसिंह कोश्यारी यांनी आपल्या अधिकाराची जाणिव करुन देत हा अधिकार रद्द केला. विधानसभा अध्यक्षांचे हात उंचावून मतदानाचा सरकारचा ठराव देखील त्यांनी नाकारला आणि आजही या पदाचे भिजत घोंगडे आहे. महामंडळांच्या नियुक्तीला कोश्यारींमुळेच ब्रेक असल्याचा आरोपही या तीन पक्षांचे नेते आणि त्यांच्या समर्थकांचा आहे.

भगतसिंह कोश्यारी भलेही भाजपचे जुने जाणते नेते, निष्ठावंत, संघ परिवाराचे पाईक असतील. परंतु त्यांनी त्यांच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन भूमिका घेतल्या असतील तर सरकारने इतर मार्गांनी आपल्याला हवी असलेली व त्यांना योग्य वाटत असलेल्या बाबी का करुन घेतल्या नाहीत असाही सवाल आहे. राज्यपाल पदाला अधिकार आणि मर्यादाही आहेतच. पण, भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप करताना किंवा त्यांच्याकडून भाजप पुरक भूमिका घेतली जात असल्याचे सांगीतले जात असताना देशात सर्वोच्च न्यायालय देखील आहे हेही महत्वाचे.

मात्र, आतापर्यंत राज्य सरकारने सांगायचे आणि राज्यपालांनी मान हालवून सही करायची असे सर्वांनी पाहीलेल्या चित्राला फाटा देत राज्यपाल पद रबरी शिक्का नाही आणि या पदाला देखील अधिकार असल्याचे भगतसिंह कोश्यारी यांच्यामुळे दिसले. भलेही ते भाजप पुरक भूमिका घेत असले तरीही. आता राज्यातील राजकीय घडमोडी आणि संभाव्य घडामोडी पाहता त्यांची भूमिका पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी येणार आणि त्यांच्यावरील आरोप आणखी उचल खाणार हेही तेवढेच खरे.