
Mp Imtiaz Jalil : एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांच्या नेतृत्वाखाली काही दिवसांपुर्वी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर कंत्राटी कामगारांच्या हक्क व मागण्यांसाठी मोर्चा काढण्यात आला होता. अखेर या मोर्चाची दखल मुख्यमंत्री कार्यालयाने घेतली असून (Eknath Shinde) मुख्यमंत्री सचिवालयाने कंत्राटी कामागारांच्या मागण्याबाबत योग्य निर्णय घेवून सात दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
जिल्ह्यातील कंत्राटी कामगारांची आर्थिक पिळवणूक, अत्याचार, विविध योजना व लाभापासून वंचित ठेवणारे कंत्राटदार, शासन निर्णय, परिपत्रक व आदेशाची जाणूनबुजून अमलबजावणी न करणार्या संबंधित अधिकारी यांच्याविरुध्द कायदेशिर कारवाई करावी. (Aimim) तसेच कंत्राटी कामगारांच्या प्रलंबित विविध मागण्या तात्काळ मान्य कराव्यात या मागणीसाठी खासदार इम्तियाज जलील (Imtiaz Jalil) यांच्या नेतृत्वाखाली ६ जानेवारी रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता.
मुख्यमंत्री, विभागीय आयुक्त आणि इतर संबंधित विभागांना कंत्राटी कामगारांच्या मागण्यांचे निवेदन देखील पाठवण्यात आले होते. याची तातडीने दखल घेत मुख्यमंत्री सचिवालयाने योग्य कार्यवाही करुन सात दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश कामगार उपायुक्त यांना दिले आहेत. तसेच विभागीय आयुक्त यांनी सुध्दा मनपासह इतर प्रमुख कार्यालयांना कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.
जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालय, खाजगी कंपन्या व आस्थापनेत विविध संवर्गात कंत्राटी तत्वावर कार्यरत कामगारांना प्रचलित कामगार कायदा, शासन निर्णय, परिपत्रक व आदेशाची तंतोतंत अमलबजावणी करुन किमान वेतन, पी.एफ़़, ई.सी.एस.आय व इतर योजनांचा लाभ मिळावा अशी मागणी करत आंदोलन केले होते.
कामगारांच्या तक्रारींची दखल घेत इम्तियाज जलील यांनी कामगार उपायुक्त औरंगाबाद, आयुक्त - भविष्य निर्वाह निधी, आयुक्त - कर्मचारी राज्य विमा विभाग आणि मनपा प्रशासक यांना कामगारांची होत असलेली आर्थिक फसवणुक थांबवुन समस्त कामगारांना न्याय देण्याबाबत वेळोवेळी कळविले होते.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.