Maharashtra News : शिंदे सरकारचं सरकारी कर्मचाऱ्यांना 'हे' गिफ्ट; सातव्या वेतनबाबत मोठा निर्णय

Seventh pay Commission News : राज्यात सत्तेत आल्यानंतर मागील सात महिन्यांत शिंदे फडणवीस सरकारने अनेक महत्वपूर्ण व धडाकेबाज निर्णय घेतले. यातील काही निर्णयांचं कौतुक झालं तर काही नेत्यांवर जोरदार टीकाही करण्यात आली. मात्र, आता शिंदे फडणवीस सरकारने राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना आनंदाची बातमी देतानाच महत्वाचा आदेश जारी केला आहे.

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना 2016 पासून सातवं वेतन आयोगाचा लागू करण्यात आला आहे. पण राज्य सरकारमधील कर्मचाऱ्यांना अद्यापही सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळत नव्हते. सातवं वेतन आयोगानुसार वेतन मिळावे म्हणून यापूर्वी अनेकवेळा सरकारी कर्मचार्यांनी आंदोलनं, मोर्चे, उपोषणं यांसारख्या विविध माध्यमातून राज्य सरकारकडे मागणी करण्यात आली होती. या लढ्याला अखेर यश मिळालं असून राज्य सरकारने (Shinde Fadnavis Government)सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवं वेतन आयोगानुसार वेतन देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पण हे वाढीव वेतन फेब्रुवारी 2023 पासून लागू होणार आहे. 

केंद्र सरकारने 2016 पासून सातवा वेतन(Seventh pay Commission) आयोग लागू केला होता. त्यानंतर राज्यातही सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. मात्र, पाचवा आणि सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या वेळीच अनेक संवर्गाच्या वेतनात वेतनत्रुटी होत्या. सातव्या वेतन आयोगातही या त्रुटी कायम राहणार असल्याने त्या दूर करण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली होती.  

निवृत्त अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने 8 फेब्रुवारी 2021 साली आपला अंतिम अहवाल सादर केला.या समितीने केलेल्या शिफारशी वित्त आयोगाने स्वीकारल्याचं समोर आलं आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकारने याबाबतचा निर्णय दोन महिन्यांपूर्वीच डिसेंबरमध्ये मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला होता. याबाबतचा शासन निर्णय आज अखेर जाहीर झाला आहे. त्यामुळे राज्यातील 104 संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना देखील सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळणार आहे.