मोठी बातमी : ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होईपर्यंत निवडणुका न घेण्याचा ठराव मंजूर

मुंबई : ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होईपर्यंत निवडणुका न घेण्याचा विधानसभेत ठराव मंजूर करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी हा ठराव मांडला होता. त्याला सर्व पक्षांनी मंजुरी दिली. महापालिकांसह सर्वच निवडणूक सहा महिने पुढे ढकलण्याची भूमिका ठाकरे सरकारने (Uddhav Thackeray) घेतली होती. निवडणुकांवर सर्वपक्षीयांचे एकमत करण्यासाठी विधीमंडळात बैठक बोलाविण्यात आली होती.

ओबीसींच्या आरक्षणासह निवडणुका घेण्याच्या उद्देशानेच सहा महिन्यांच्या कालावधीत इम्पेरिकल डेटा जमविण्याची तयारी सरकार करणार आहे. विधानसभेत निर्णय झाला; तरीही स्थानिक स्वराज्य संस्थांत निवडणुकाबाबत फैसला निवडणूक आयोगाच्या हाती राहणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात इतर मागास प्रवर्गातील (obc) राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावरच गोंधळ निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे, निवडणुकांच्या दृष्टीने इच्छुकांनी तयारीही चालविली आहे. मात्र, न्यायालयाच्या निकालावर सर्वच राजकीय पक्षांनी नाराजी मांडून, या घटकासाठी आरक्षण ठेवण्याची भूमिका घेतली. त्यात, आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका न घेण्याची मागणी ठाकरे सरकारमधील तिन्ही घटकपक्षांसह विरोधी पक्ष भाजनेही केली होती.

राज्याचे मदत व पुर्नविकास मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले, "ओबीसींच्या मुद्दयावर आम्ही पहिला लढा उभारला. तेव्हा फारसे गांभीर्याने घेतले नव्हते; आता मात्र केंद्र सरकारला जाग आली आहे. ओबीसींच्या आरक्षणावरून महाराष्ट्रातच नव्हे अन्य राज्यांतही गोंधळ आहे. या निवडणुका पुढे पुढच्या सहा महिन्यांत आरक्षणा मिळण्यासाठीची तयारी केली जाणार आहे,''

''आरक्षणाबाबत निर्णयाचा फेरविचार व्हावा म्हणून न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. ज्या निवडणुका होणार आहेत; त्या पुढे ढकलल्याच पाहिजे," असे राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले होते.