राज्याच्या राजकारणावर ठरणार बीड झेडपीची सत्ता; अध्यक्षपद ओबीसी महिलेसाठी

बीड : मागच्या वेळी सत्तेजवळ असलेल्या राष्ट्रवादीला धोबीपछाड देऊन सत्ता मिळविणाऱ्या भाजपला यावेळी पुन्हा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासह सत्ता मिळविणे सोपे राहीलेले नाही. अर्थातच राज्यात महाशिवआघाडीची सत्ता आली तर राष्ट्रवादीला झेडपीच्या सत्तेत जाण्याची संधी मिळू शकते. मागच्या वेळी खुल्या प्रवर्गातील महिलेसाठी अध्यक्षपद असताना भाजपने ओबीसीच्या सविता गोल्हार यांना या पदावर संधी दिली. यावेळी आता ओबीसी महिलेसाठी बीड झेडपीचे अध्यक्षपदाचे आरक्षण सुटले आहे.

जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण मंगळवारी मुंबईत जाहीर झाले. बीड झेडपीचे अध्यक्ष ओबीसी महिलेसाठी सुटले असले तरी सत्तेचे समीकरण मात्र राज्याच्या सत्तासमीकरणावर अवलंबून आहे. मागच्या वेळी सर्वाधिक जागा जिंकूनही राष्ट्रवादीला सत्ता मिळविता आली नव्हती. ६० पैकी केवळ २० जागा जिंकणाऱ्या भाजपने तत्कालिन राष्ट्रवादीचे नेते सुरेश धस, शिवसंग्राम, शिवसेना आणि काँग्रेसला सोबतीला घेऊन सत्ता मिळविली होती. मात्र, राज्यातील बदललेल्या समीकरणामुळे यावेळी पुन्हा सत्ता मिळविणे भाजपसाठी हवे तेवढे सोपे राहीलेले नाही. 

६० सदस्यांच्या जिल्हा परिषदेत भाजपला मदत करणाऱ्या पाच सदस्यांच्या मतदानाचा अधिकार पक्षांतरामुळे गोठविलेला आहे. तर, भाजपकडूनच झेडपी सदस्य म्हणून विजयी झालेले बाळासाहेब आजबे आता राष्ट्रवादीकडून आमदार झाले आहेत. राष्ट्रवादीकडून पत्नी सदस्य म्हणून विजयी झालेल्या सतीश शिंदेंही कुस बदलून भाजपात आले आहेत. अशी भाजपची सात सदस्यांची ताकद कमी झाली असली तरी अक्षय मुंदडा व प्रा. टी. पी. मुंडे यांचाही भाजप प्रवेश झाला आहे. परंतु, मागच्या वेळी चार सदस्यांचे बळ मिळालेली शिवसेना आता सोबत असेलच असे खात्रीने सांगता येत नाही. त्यामुळे भाजप इतकेच राष्ट्रवादीलाही सत्तेचे तोरण बांधण्याची संधी निर्माण झाली आहे. 

सद्यस्थितीत भाजपकडे सत:च्या सदस्यासह मुंदडा, काँग्रेस व अपक्ष अशी ५३ पैकी २६ सदस्यसंख्या आहे. परंतु, २३ सदस्यसंख्या असलेल्या राष्ट्रवादीला शिवसेनेची साथ मिळेल अशी आशा राज्यातील बदलत्या समिकरणाने वाढली आहे. परंतु, राजकारण हा क्रिकेटच्या खेळासारखे असल्याने ऐनवेळी कोण बाजी मारते यावर सर्वकाही अवलंबून आहे.