सांगलीत कर्जमाफीसाठीच्या संकेतस्थळावरून गावे गायब

सांगली : कर्जमाफीचे अर्ज भरण्यासाठी केवळ तीन दिवस शिल्लक आहेत. त्यामुळे शेतकरी अर्ज भरण्यासाठी गडबड करत आहेत. मात्र, कर्जमाफीच्या संकेतस्थळावर अनेक गावेच दिसत नसल्याने शेतकऱ्यांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

अजूनही शासनाने याकडे गांभीर्याने पाहिले नसल्याची चर्चा शेतकऱ्यांमधून होत आहे. यामुळे अनेक शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे शासनाकडून सर्व काही सुस्थितीत सुरू असल्याचा दावा करण्यात येत आहे; तर गावे समाविष्ट करा, अशी मागणी करूनही कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याची चर्चा शेतकऱ्यांमध्ये सुरू आहे.

शासनाने कर्जमाफीचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्याची सक्ती केली. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी सेतू कार्यालयाच्या बाहेर रात्र-दिवस उभे राहून अर्जदेखील भरले; पण काही ठिकाणी ‘आपले सरकार’ या संकेतस्थळावर शेतकऱ्याचे गावच दिसत नाही.

ही स्थिती अगदी पहिल्या दिवसापासूनच पाहायला मिळाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी संबंधितांकडे तक्रारदेखील केली. मात्र, त्याकडे कोणीही लक्ष दिले नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. यपतवाडी (ता. आटपाडी) हे गावच संकेतस्थळावर आजही दिसत नाही. यामुळे  या गावातील सुमारे ३०० हून अधिक शेतकरी वंचित राहणार आहेत.

कर्जमाफीचा अर्ज भरण्यास सुरवात झाली तेव्हा सांगली जिल्ह्यातील केवळ दोनच गावे यादीतून गायब झाल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर हळूहळू गावांची संख्या वाढत गेली. याबाबत संबंधित विभागाशी संपर्क केला असता, त्यांनी त्यावर सारवासारव केली.

दरम्यान या संकेतस्थळावर आजमितीस सांगली जिल्ह्यात जत तालुक्‍यात सुमारे १५ ते २० गावे; तर आटपाडी तालुक्‍यातील विकास सेवा सोयाटीच नसल्याचे समोर आले आहे. त्याचप्रमाणे किती सोसायटी या संकेतस्थळावरून गायब आहेत, हे सांगणे कठीण आहे.

केवळ आश्‍वासन
अनेक गावे, सोसायट्या या संकेतस्थळातून गायब आहेत. याची माहिती संबंधित विभागाला दिली. मात्र, आजअखेर ही गावे संकेतस्थळावर समाविष्ट करण्यासाठी संबंधित विभागाने कोणत्याच प्रकारची हालचाल केली नाही. कर्जमाफीचा अर्ज भरण्यासाठी अंतिम मुदत जवळ आली असून, समाविष्ट नसलेली गावे समाविष्ट केली जातील, असे केवळ आश्‍वासनच दिले गेले आहे. त्यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. यामुळे शेतकरी यापासून वंचित राहिल्यास शासनच जबाबदार राहील, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले.

सर्व काही सुरळीत
शासनाने ‘आपले सरकार’ या संकेतस्थळावर अर्ज भरण्यासाठी सेतू, महा-ई-सेवा केंद्र, ग्रामपंचायत कार्यालयाला प्राधान्य दिले. मात्र, हे भरत असताना येणाऱ्या अडचणींचा सामना शेतकऱ्यांना आणि ‘सेतू’चालकांना करावा लागत आहे. अनेक वेळा शेतकऱ्यांना आपले गावच या संकेतस्थळावर दिसत नसल्याच्या तक्रारीदेखील केल्या होत्या. मात्र, शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष करून सर्व काही उत्तम चालले आहे, असा दिखावा करत असल्याची शेतकऱ्यांमध्ये चर्चा आहे.