राज्यातील मेगाभरतीला तिजोरीचा अडथळा; दरवर्षी लागणार आठ हजार कोटी

सोलापूर  : राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये तब्बल पावणेदोन लाख पदे रिक्‍त आहेत. त्यापैकी 72 हजार पदांची मेगाभरती केली जाणार असून पहिल्या टप्प्यात 52 हजार 803 पदांचे नियोजन करण्यात आले आहे. मात्र, या भरतीनंतर राज्याच्या तिजोरीवर दरवर्षी सुमारे आठ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्‍त भार पडणार आहे. त्यामुळे मेगाभरतीतील बहूतांश पदे कंत्राटी पध्दतीनेच भरली जाणार असल्याचे वित्त विभागातील सूत्रांनी सांगितले.

आरोग्य, शिक्षण, ग्रामविकास, कृषी, पशुसंवर्धन, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, जलसंधारण, मत्स्य व्यवसाय व विकास, नगरविकास या विभागांचा कारभार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांद्वारे सुरु आहे. तर गृह विभागातही पोलिस कर्मचाऱ्यांसह अधिकाऱ्यांची सुमारे 13 हजारांहून अधिक पदे रिक्‍त झाली आहेत. राज्याची सध्याची आर्थिक स्थिती बिकट असून मागील पाच वर्षात राज्य सरकारने तीनवेळा बाहेरील कर्ज घेऊन खर्च भागविला आहे. दरम्यान, राज्यातील शांतता व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेल्या गृह विभागाची पदे तातडीने भरली जाणार आहेत. तर आरोग्य, कृषी, ग्रामविकास, पशुसंवर्धन या विभागांमधील बहूतांश पदांची भरती कंत्राटी पध्दतीनेच करण्याचे नियोजन असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.

राज्य शासनाच्या सेवेतील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन अन्‌ पेन्शनवर दरवर्षी सुमारे एक लाख 10 हजार कोटींचा खर्च होतो. आता विविध शासकीय विभागांमधील 72 हजार रिक्‍त पदांची मेगाभरती केली जाणार आहे. मेगाभरतीनंतर या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी वर्षाला सुमारे आठ हजार कोटी रुपये लागतील - राजीव मित्तल, सचिव, वित्त

नियोजित मेगाभरती

ग्रामविकास : 11,000
आरोग्य : 10,568
गृह : 7,111
सार्वजनिक बांधकाम : 8,337
जलसंपदा : 8,227
कृषी : 2,500
जलसंधारण : 2,423
पशुसंवर्धन : 1,047
नगरविकास : 1,500
मत्स्य व्यवसाय : 90

दुष्काळ संपला, महापुरानंतरही होईना चालक-वाहकांची नियुक्‍ती

मागच्या वर्षीच्या दुष्काळात नुकसानग्रस्त कुटुंबांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने तत्कालीन परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी फेब्रुवारी 2029 मध्ये राज्य परिवहन महामंडळाच्या आठ हजार 22 पदांची (चालक-वाहक) भरती जाहीर केली. त्यासाठी दुष्काळी भागातून 60 हजार 387 तरुणांनी अर्ज केले आणि त्यापैकी 28 हजार 173 उमेदवार लेखी परीक्षा उत्तीर्ण झाले. दुष्काळ संपला, महापुराचा फटकाही सहन केला, मात्र या पदांची भरती झालीच नाही. महामंडळाला उत्पन्नापेक्षा तोटाच अधिक असल्याने चालक प्रशिक्षण अन्‌ वैद्यकीय तपासणीच्या नावे चालढकल केली जात आहे.