आर्थिक दुर्बलांच्या शुल्क, शिष्यवृत्तीची व्याप्ती वाढली

पदवी, कृषी आणि तंत्रशिक्षणाच्या विविध अभ्यासक्रमांना होणार लाभ

मुंबई - शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रश्‍नावर अद्यापही कोंडीत सापडलेल्या सरकारने राज्यातील आर्थिक दुर्बल घटकांना देण्यात येणाऱ्या उच्च शिक्षणासाठीच्या शुल्क व शिष्यवृत्तीसाठी व्यापी वाढविण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला आहे. यासाठी राज्यात राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क, शिष्यवृत्ती योजना राबविली जात असून आता योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलांना विविध अभ्यासक्रमांसाठी शिष्यवृत्ती व शुल्काचा लाभ मिळणार आहे.

यात राज्यात सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांना ज्या अभ्यासक्रमांना विद्यार्थ्यांना शुल्क आणि शिष्यवृत्ती दिली जाते, त्या सर्व अभ्यासक्रमांना 50 टक्‍के शुल्क आणि शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. यात नव्याने फार्मसी, हॉटेल मॅनेजमेंट, जैवतंत्रज्ञान,मास्टर इन बिझनेस, कॉम्प्युटर ऍपलिकेशनसह वैद्यकीयच्या बीएएमएस, नर्सींग आणि कृषीच्या क्षेत्रातील पदविका, शेती व्यवस्थापन, दुग्ध व्यवस्थापनसोबत मत्स्य विभागाशी संबंधित अभ्यासक्रमांनाही लाभ दिला जाणार आहे. या शुल्क शिष्यवृत्तीमुळे सरकारच्या तिजोरीवर 60 कोटी 30 लाख रूपयांचा बोजा पडणार आहे.

त्यासोबतच दिव्यांगाना या शुल्क आणि शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळावा यासाठी त्यांच्यासाठी यापूर्वी टाकण्यात आलेली गुणांची अट शिथिल करण्याचा निर्णयही आज घेण्यात आला असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी दिली.