कर्जमाफी म्हणजे लबाडा घरच आमंत्रण-शंकरराव धोंडगे 

औरंगाबाद  : " राज्यातील फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला, त्यासाठी जाचक अटी, ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरु केली. कर्जमाफीसाठी पात्र ठरणाऱ्यांसाठी विविध निकष, नियम लावले. गरीब, श्रीमंत शेतकरी असा भेदभाव करत सरसकट या शब्दाला हरताळ फासला. यावरून सरकारला कर्जमाफी द्यायचीच नाही हे स्पष्ट होते. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफी म्हणजे लबाडा घरच आमंत्रण आहे,"अशा शब्दांत माजी आमदार, शेतकरी संघटनेचे नेते आणि किसान मंचचे निमंत्रक शंकरराव घोंडगे यांनी सरकारवर टीका केली. 

आैरंगाबादेत सरकारनामा प्रतिनिधीशी बोलतांना त्यांनी केंद्राचे शेती विषयक धोरण, कर्जमाफी देतांना केला जात असलेला वेळकाढूपणा आणि एकूणच शेती व्यवसाय, शेतकरी आणि शेतमजुर या विषयावर सविस्तर भूमिका मांडली. 

प्रश्‍न :  शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात नेमक काय चाललंय? 

धोंडगे -  शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची इच्छा किंवा दानत या सरकारची नाही असेच एकंदरीत दिसते. शेतकरी कर्जमाफी संदर्भातील राज्य सरकारचा प्रस्ताव नुकताच रिझर्व्ह बॅंकेने फेटाळला आहे. पैसा कसा उभा करणार याचा योग्य आणि अभ्यासपुर्ण प्रस्ताव सादर न केल्यामुळे सरकारवर ही नामुष्की ओढावली आहे. राज्याची वित्तीय परिस्थिती खालावलेली आहे. महसुली उत्पन्नाच्या 25 टक्के कर्जाच्या मर्यादेच्या अगदी जवळ म्हणजे 22 टक्‍क्‍यांपर्यंत हे सरकार पोहचले आहे. त्यामुळे कर्जरोखे काढण्यास सरकारला परवानगी मिळू शकत नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळेलच याची खात्री देता येत नाही. 

प्रश्‍न  :  सुकाणू समिती व सरकारमधील चर्चा का फिसकटली? 

धोंडगे -  सुकाणू समितीमध्ये असलेले सदस्य तरूण आणि आमचेच कार्यकर्ते आहेत. काहींना वृत्तपत्रांमध्ये बातमी आणि फोटो छापून आणण्याची हौस असते, त्यातून उतावीळपणा केला जातो. हे सगळ जरी खर असल तरी मुळात कर्जमाफी देण्यासाठी चर्चा करण्याची गरज काय ? सत्तेवर येण्यापुर्वी तुम्ही जाहीरनाम्यात शब्द दिला होता, तो पाळला पाहिजे. शेतकऱ्यांना दिली जाणारी कर्जमाफी हा त्यांचा अधिकार आहे, ते काही उपकार नाहीत. पण जीआरवर जीआर काढून सरकार व राज्याचा प्रमुखच जर संशय आणि संभ्रम निर्माण करत असेल तर विश्‍वास कुणावर ठेवायचा हा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे न्याय लाबंवणे म्हणजेच न्याय रोखणे असे आम्ही मानतो. 

प्रश्‍न :  वारंवार कर्जमाफी देणे राज्याला परवडू शकेल का? 

धोंडगे -  शेती हा जगातील सर्वाधिक धोकादायक व्यवसाय झालेला आहे. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या शेती धोरणामुळे हा व्यवसाय नुकसानीत आहे. 80 टक्के निसर्गावर अवलंबून असलेल्या शेती व्यवसायात नुकसान झाले तर ते भरून काढण्यासाठी जगभरातील देशात फार्मर सिक्‍युरिटी ऍक्‍ट आहे. त्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना पॅकेज दिले जाते. भारतात देखील असा कायदा आहे. त्यामुळे कर्जमाफी दिली म्हणजे शेतकऱ्यांवर उपकार केले असे मानण्याची गरज नाही. 

प्रश्‍न  :  केंद्र सरकारने कर्जमाफीचा प्रश्‍न राज्याचा असल्याचे का म्हटले आहे? 
धोंडगे - हा मोठा विनोदच म्हणावा लागेल. सीड, फर्टिलायजर, क्रॉप इन्शुरन्स, कर्ज, आयात, निर्यात धोरण केंद्र सरकार ठरवणार असेल आणि त्याचा विपरित परिणाम जर शेती व्यवसायावर होत असेल तर त्याला राज्य सरकार जबाबदार कसे?  त्यामुळे कर्जमाफीचा निर्णय हा एखाद्या राज्याचा होऊ शकत नाही. यापुर्वी झालेल्या कर्जमाफीसाठी केंद्र सरकारने पॅकेज दिलेले आहे. पण केंद्रातील मोदी सरकार ही जबाबदारी झटकत आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी पैसा नाही म्हणणाऱ्या याच सरकारने देशातील मोठ्या उद्योगपतींचे 16 लाख कोटींचे एनपीएतले कर्ज निर्लेखित केले आहे. 2022 पर्यंत देशातील कृषी उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली आहे. एकीकडे दुप्पट उत्पन्नाचे स्वप्न तर दुसरीकडे कृषी खात्याच्या निधीला तब्बल 40 हजार कोटींची कात्री लावण्यात आली हे वास्तव आहे. 

प्रश्‍न  :  आपण शाश्‍वत शेतीकडे कधी वळणार? 

धोंडगे - शाश्‍वत शेती ही संकल्पनाच मुळी चुकीची आहे. जो व्यवसाय पुर्णपणे निसर्गावर अवलंबून आहे तो शाश्‍वत कसा असू शकतो ? शाश्‍वत शेती हा रेशीमबागेतून आलेला शब्द आहे. या देशाच्या पंतप्रधानांचे पद, मुख्यमंत्र्यांचे पद तरी शाश्‍वत आहे का? जगाच्या पाठीवर कुठलीच शेती सरकारच्या आर्थिक सहाय्यते शिवाय नाही. आपण मात्र तोंड बघून कर्जमाफी देत आहोत. कर्जमाफी ही व्यक्तीला पाहून नाही, तर शेती बघून दिली जावी. मराठवाडा, विदर्भ, पश्‍चिम, उत्तर महाराष्ट्र असा भेदभाव करण्यापेक्षा कर्ज धोरणात बदल केला पाहिजे. प्रॉपर्टी बेस लोन जसे देता तसे शेतीवर 80 टक्के कर्ज दिले गेले पाहिजे. 

प्रश्‍न :  कर्जमाफीमुळे राज्य आर्थिक संकटात जाणार नाही का? 

धोंडगे- राज्य सरकारची सध्याची वाटचालच दिवाळखोरीच्या दिशेने चालली आहे. ही परिस्थिती का? कुणामुळे आली याचा विचार झाला पाहिजे. शेतकऱ्यांना काही देण्याची वेळ आली की राज्य आर्थिक संकटात असल्याचे आठवते का? वर्षभरात राज्य सरकारने तीन अधिवेशनात तब्बल 80 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या केल्या आहेत. मुळ बजेटपेक्षा 10-20 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या समजू शकतो. पण बजेट इतक्‍याच पुरवणी मागण्या आपण करतो आहोत तर मग बजेट मांडायचे कशासाठी? हे दिवाळखोरीचेच लक्षण आहे. स्वातंत्र्यापासूनच्या इतिहासातील हा पहिला प्रकार असेल.