मुख्यमंत्र्यांच्या महत्वाकांक्षी समृद्धी  महामार्ग  व जलयुक्‍त शिवार प्रकल्पांवर संक्रात !

मुंबई  : अर्थसंकल्पातील विकासकामाच्या निधीची सरसकट 30 टक्‍के कपात केली जाणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्वाकांक्षी समृद्धी  महामार्ग  व जलयुक्‍त शिवार प्रकल्पांना निधीची चणचण भासणार असून या प्रकल्पांवर संक्रात येणार आहे.

राज्यात शेतकरी कर्जमाफीवर आंदोलने सुरू झाल्यानंतर सरकारने कर्जमाफीची काही निकषावर घोषणा केली. ही कर्जमाफी करताना तिजोरीवर 34 हजार कोटींचा भार पडणार असल्याचे सांगितले जाते. या माफीसाठी सध्या वित्त विभाग निधीची तरतदू करण्यात व्यस्त आहे.

केंद्राकडून कोणत्याही प्रकारे मदत मिळणे शक्‍य नसल्याने अर्थंसंकल्पातील विकास निधीला कात्री लावणे हा एकमेव पर्याय सरकारपुढे सध्या आहे. यानुसार 30 ते 35 टक्‍के कपात केली जाणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्था(एलबीटी), टोलमाफी या साठी सरकारला या दोन वर्षांत 17 हजार कोटींचा भुर्दड पडला आहे. एलबीटी माफ करताना महापालिकांना दरवर्षी 7 हजार कोटी तसेच टोलमाफीसाठी 2 हजार कोटी द्यावे लागले आहेत.

तर शेतकरी कर्जमाफीसाठी सरकार विकास निधीची कपात करून 15 हजार कोटी रुपयांच्या आसपास निधीची तरतूद करणार आहे. यासाठी भांडवली आणि महसूली खर्चात कपात करणार आहे. 

या कपातीमुळे पायाभुत सुविधांची विकास कामे रखडणार आहेत. त्यांचा निधी आटला जाणार आहे. भाडवली खर्चासाठी चालू अर्थंसकल्पात 33 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

भांडवली खर्चात ग्रामीण रस्ते, पाटबंधारे, धरणांची कामे, जमीन संपादन, सध्या सुरू असलेले प्रकल्प यांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना, समृद्धी विकास महामार्ग, जलयुक्‍त शिवार अभियान हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे "ड्रीम प्रोजेक्‍ट' आहेत. या प्रकल्पांची गती मंदावणार आहे. 

यापुर्वी भांडवली व महसूली खर्चाला कात्री लावली आहे. निधीची कमतरता जाणवू लागल्यानंतर ही कपात अघोषितपणे अवलंबली जाते. साधारण कोणतेही कारण नसताना वित्तीय तूटीचा समतोल साधण्यासाठी विकास निधीला कात्री लावली जाते.

तसेच खर्च न झालेला निधी सरकारी तिजोरीत समाविष्ठ होण्यासाठी निधीला कात्री लावली जाते. साधारण फेब्रुवारी महिन्यात या खर्चावर कपात लावली जाते. मात्र शेतकरी कर्जमाफीसाठी जून अथवा जुलै महिन्यात वित्त विभागावर ही वेळ आली आहे.