कमळाची कमलनाथांवर मात... 

पुणे - मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदाचा कमलनाथ यांनी राजीनामा दिल्याने कॉंग्रेसच्या ताब्यातील महत्वाचे एक राज्य खालसा झाले आहे. राज्यातील बडे नेते, राजघराण्याचा वारसा लाभलेले ज्योतिरादित्य शिंदे यांची कमलनाथ यांच्याबाबत नाराजी होती. ती खदखद शिंदे यांच्या कॉंग्रेस सोडण्याने चव्हाट्यावर आली. आमदारांसह काही मंत्र्यांनी त्यांची केलेली पाठराखण संघर्षाचा केंद्रबिंदू ठरली.

त्याचा घटनाक्रम  

• 11 डिसेंबर 2018 - मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर. शिवराजसिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाची 15 वर्षांची सत्ता गेली. बहुमताच्या कॉंग्रेसने विश्‍वासदर्शक ठराव जिंकला, पण काठावरच. कॉंग्रेसने 114 तर भाजपने 109 जागा जिंकल्या. सभागृहाचे एकूण 230 सदस्य असून, बहुमताचा आकडा 116 आहे. 
• 14 डिसेंबर 2018 - कमलनाथ यांनी राज्यपालांकडे सरकार स्थापनेचा दावा केला. त्यांना बहुजन समाज पक्षाचे दोन आणि समाजवादी पक्षाच्या एका सदस्याचे कॉंग्रेसला समर्थन, कमलनाथ यांचा 121 आमदारांच्या पाठिंब्याचा दावा. 
• 17 डिसेंबर 2018 - मध्य प्रदेशचे आठरावे मुख्यमंत्री म्हणून कमलनाथ यांचा शपथविधी. 
• 25 डिसेंबर 2018 - कमलनाथ यांचे 28 जणांचे मंत्रिमंडळ आकाराला. आश्‍चर्यकारकरित्या सर्वांना कॅबिनेट पदे, मंत्र्याची सहा पदे रिक्तही ठेवली. कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजयसिंह यांच्या मुलासह पुतण्याला मंत्रिपद. काही ज्येष्ठ नेत्यांना पदे नाकारली. 
• 8 जानेवारी 2019 - कॉंग्रेसचे एन पी प्रजापती यांची राज्य विधानसभेच्या अध्यक्षपदी निवड, कमलनाथ यांच्या सरकारने पुन्हा सभागृहात बहुमत सिद्ध केले. 
• 10 जानेवारी 2019 - भाजपला धक्का देत, कॉंग्रेसचे आमदार हिना कनवारे यांची उपाध्यक्षपदी निवड, पुन्हा सरकारचे वर्चस्व सिद्ध. 
• 7 एप्रिल 2019 - कमलनाथ यांच्याशी संबंधित, त्यांचे राजकीय सल्लागार आर के मिगलानी आणि त्यांचे खास कामगिरीवरील अधिकारी (ओएसडी) प्रवीण कक्कर यांच्या निवासस्थाने आणि आस्थापनांवर प्राप्तीकर खात्याचे छापे. 
• 3 सप्टेंबर 2019 - सरकारच्या कारभारात ज्येष्ठ नेते दिग्विजयसिंह पडद्याआडून कारभार करतात, विद्यमान यंत्रणेला ब्लॅकमेल करतात, असा आरोप कमलनाथ यांच्या मंत्रीमंडळातील वन मंत्री व आदिवासी नेते आणि दिवंगत उपमुख्यमंत्री जमुनादेवी यांचे पुतणे उमंग शिंगर यांनी केला. सरकारच्या कारभारात दिग्विजयसिंह यांचा हस्तक्षेप रोखावा, असे पत्र कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना पाठवले. 
• 3-4 मार्च 2020 - गुरुग्राममध्ये (गुडगाव) राजकीय घडामोडी तापू लागल्या. घोडेबाजाराचा दिग्विजयसिंह यांचा आरोप. आठ आमदारांना भाजप नेत्याच्या रिसॉर्टवर ठेवले. दिग्विजयसिंहांचे पुत्र, मंत्री जयवर्धन सिंह आणि जितेंद्र पटवारी यांनी बसपच्या आमदार रमाबाई सिंह परिहार यांना परत घेवून आले. हे आमदार आणि आणखी तीन कॉंग्रेस आमदार असे दहा जण बंगळुरूमध्ये संपर्काबाहेर निघून गेले. त्यानंतरच्या काही दिवसांत कॉंग्रेसच्या सहा जणांसह आठ आमदारांनी आपण कमलनाथ यांच्यासोबत असल्याचे सांगितले. 
• 8 मार्च 2020 - ग्वाल्हेर-चंबळ खोऱ्यातील सहा मंत्र्यांसह 19 आमदार संपर्काबाहेर. ते सर्व बंगळुरूमध्ये आढळले. रिसॉर्टमध्ये आमदारांना भाजपने लपवल्याचा आरोप कमलनाथ आणि दिग्विजयसिंह यांनी केला. आणखी तीन कॉंग्रेस आमदार त्यांना जावून मिळाले. 
• 10 मार्च 2020 - अखिल भारतीय कॉंग्रेसचे सरचिटणीस ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी कॉंग्रेसच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. सगळीकडे होळीचा धामधूम सुरू असताना, कॉंग्रेसच्या 19 आमदारांनी इ-मेलद्वारे राज्यपाल लालजी टंडन आणि विधानसभाध्यक्ष प्रजापतींना आपले राजीनामे पाठवले. त्याच दिवशी सायंकाळी भाजपचे आमदार आणि माजी गृहमंत्री भुपेंद्रसिंह यांनी अध्यक्ष ्‌‌‌‌‌‌‌प्रजापतींची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेवून बंगळुरूहून आणलेली ही राजीनामापत्रे सादर केली. त्याचवेळी अन्य तीन आमदारांना भोपाळमध्येच अध्यक्षांची स्वतंत्ररित्या भेट घेवून राजीनामापत्रे दिली. 
• 11 मार्च 2020 - ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा भाजपमध्ये प्रवेश. 
• 12 मार्च 2020 - मध्य प्रदेशातील भाजप नेते, कार्यकर्त्यांनी शिंदे यांचे भोपाळमधील राजा भोज विमानतळापासून ते भाजपच्या मुख्यलयापर्यंतच्या 13 किलोमीटरच्या मार्गावर जोरदार स्वागत केले. 
• 13 मार्च 2020 - केंद्रीय गृहमंत्री अमीत शाह यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसच्या काही आमदारांना ओलिस ठेवले आहे, त्यांना वाचवावे, असे आवाहन करणारे पत्र कमलनाथ यांनी राज्यपालांना सादर केले. ज्योतिरादित्य शिंदे यांचे राज्यसभा निवडणुकीसाठी भाजपकडून अर्ज दाखल. 
• 14 मार्च 2020 - मंत्रीपदावरील सहा खासदारांचे राजीनामे विधानसभाध्यक्षांनी स्विकारले. शिवराजसिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाखालील गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, भुपेंद्रसिंह आणि इतरांच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेवून त्यांनी कॉंग्रेसच्या अल्पमतातील सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगावे, अशी मागणी करणारे पत्र दिले. 
• 14-15 मार्च 2020 - राज्यपालांनी अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या दिवशी (16 मार्च) अभिभाषण केल्यानंतर लगेचच सभागृहात विश्‍वास सिद्ध करावा, असे राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. 
• 15 मार्च 2020 - यापुर्वी अनेकदा आपण सभागृहात विश्‍वास सिद्ध केलेला आहे, सध्या आपल्या पक्षाचे आमदार विरोधकांच्या ताब्यात असल्याने हा विश्‍वासदर्शकाला काही अर्थ नाही, असे सांगितले. 
• - 16 मार्च 2020 - सभागृहात बहुमत सिद्ध केले गेले नाही. त्याचे कामकाज कोरोनाचे कारण सांगत 26 मार्चपर्यंत लांबणीवर. शिवराजसिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपच्या 10 आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत सभागृहाचे कामकाज तहकुबीच्या अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्राला उत्तर देत राज्यपालांनी, त्यांना 17 मार्चला बहुमत सिद्ध करा, अन्यथा सरकारने सभागृहात बहुमत गमावल्याचे मानले जाईल, असे कळवले. 
• 17 मार्च 2020 - मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना पुन्हा पत्र पाठवत भुमिकेवर ठाम असल्याचे कळवले, 22 आमदार दुसऱ्यांच्या ताब्यात असताना बहुमत चाचणी घेणे घटनाबाह्य आहे, असे कळवले. त्याऐवजी विरोधकांनी अविश्‍वास ठराव मांडावा, असे आव्हान दिले. विरोधकांनी राज्यपालांची भेट घेत, कमलनाथ सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्यापासून रोखावे तसेच सरकारी मंडळे, महामंडळांवरील नेमणुका करण्यापासून रोखावे, असे आवाहन केले. 
• 18 मार्च 2020 - कॉंग्रेसचे नेते, राज्यसभा निवडणुकीचे उमेदवार दिग्विजयसिंह, कर्नाटक प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष डीके शिवकुमार, कमलनाथ मंत्रिमंडळातील सहा आमदार, अन्य तीन आमदार बंगळुरू येथील रिसॉर्टमध्ये आपल्या मतदारांना (आमदारांना) भेटण्यासाठी सकाळी सकाळी पोहोचले. तथापि, तेथील आमदारांनी दिग्विजयसिंह किंवा अन्य कॉंग्रेस आमदारांना भेटण्यास नकार दिला. व्हिडिओ संदेशात त्या सर्वांनी आपण ज्योतिरादित्य शिंदेंबरोबर असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर दिग्विजयसिंहांसह अन्य मंडळींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले, नंतर सोडून दिले. 
• 19 मार्च 2020 - सर्वोच्च न्यायालयाने शिवराजसिंह चौहान आणि सहकाऱ्यांच्या अर्जावर सुनावणी घेत, 20 मार्चला राज्य विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले. अध्यक्ष प्रजापतींनी सोळाही आमदारांचे राजीनामे स्वीकारले. 
• 20 मार्च 2020 - सकाळी सकाळी अध्यक्षांनी बहुमत चाचणीसाठी सभागृहाची बैठक होईल, असे जाहीर केले. तथापि, ते घेण्याची वेळ आलीच नाही. कमलनाथ यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.