पुणे : अपुरा निधी, वेळेत पगार न देणे, या विषयात सरकार गंभीर नसणे, या कारणांमुळे कोरेगाव भीमा चौकशी आयोग गुंडाळण्याची शिफारस माजी न्यायमूर्ती व चौकशी आयोगाचे प्रमुख जयनारायण पटेल राज्य सरकारकडे करणार आहेत. या संदर्भातील पत्र राज्यसरकारकडे लवकरच पाठविण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
दोन वर्षापूर्वी कोरेगाव भीमा येथे शौर्य दिनाच्या दिवशी झालेल्या दंगलीची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने माजी न्यायमूर्ती पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली आयोग नेमला होता. या आयोगाचे काम पुण्यातून सुरू होते. मात्र, गेल्या काही महिन्यात राज्य सरकारकडून आवश्‍यक गोष्टी पुरविण्यात येत नाहीत. त्याचा परिणाम आयोगाच्या कामावर झाला आहे. या पद्धतीने काम करणे शक्‍य नसल्याने चौकशीचे काम थांबविण्याचा निर्णय न्यायमूर्ती पटेल यांनी घेतल्या असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
राज्यातील सत्तारूढ सरकारमधील सर्वच घटक पक्ष व भारतीय जनता पार्टीत या विषयावरून गेल्या काही महिन्यांपासून आरोप प्रत्यारोप करण्यात येत आहेत. या प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीदेखील करण्यात आली. आरोप-प्रत्यारोपांचे हे राजकारण सुरू असताना. ज्या चौकशीतून सत्य बाहेर येण्याची शक्‍यता आहे अशा चौकशीला आवश्‍यक सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी राज्य सरकार टाळत आहे की काय अशी शंका यामुळे निर्माण झाली आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.