शरद पवार यांची '4 एप्रिलची साक्ष' अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर!

पुणे: संपुर्ण देशाचे लक्ष वेधलेल्या कोरेगाव भिमा (जि. पुणे) येथील हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या आयोगापुढे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांची साक्ष 4 एप्रिल रोजी होणार होती, मात्र लॉकडाऊनमुळे आयोगाचे कामकाज स्थगित करण्यात आले आहे. शिवाय या आयोगाची मुदत 9 एप्रिलला संपत असल्याने पुढील कामकाज तरी होईल कां, याविषयी साशंकता आहे. 

फडणवीस सरकारच्या काळात 1 जानेवारी 2018 रोजी कोरेगाव भिमा येथे झालेल्या दंगलीच्या चौकशीसाठी आयोगाची घोषणा झाली होती. त्यानुसार अस्तित्वात आलेल्या आयोगाने या घटनेसंबंधी प्रतिज्ञापत्रे दाखल करण्याचे आवाहन केले. त्यावेळी राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांच्यासह इतर नेत्यांनी आपली प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली होती. आयोगाने सुरूवातीच्या टप्प्यात जयस्तंभाचा इतिहास, तसेच प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार तपासले.

यादरम्यान, शरद पवार यांनी प्रत्यक्ष दंगल आणि त्याविषयासंबंधाने झालेल्या एल्गार परिषदेविषयी वारंवार वक्तव्ये केलेली आहेत. 31 डिसेंबर 2017 राजी झालेल्या एल्गार परिषदेतील भाषणांमुळे दुसऱ्या दिवशी 1 जानेवारीला दंगल पेटली, असा पोलिसांचा दावा आहे. त्यासंबंधीने तपास करून त्यांनी अटकाही केल्या आहेत. पुणे पोलिसांच्या या मांडणीशी शरद पवार असहमत आहेत. त्यांनी याप्रकरणी चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी केली होती. मात्र ती प्रक्रिया सुरू झाली असताना एल्गार प्रकरणाचा तपास केंद्र शासनाच्या 'एनआय'ने घेतला. तपासातील दावे आणि त्यावरून होत असेलेले आरोप हे गुंतागुंतीचे असताना शरद पवार यांना चौकशी आयोगासमोर साक्षीसाठी बोलावण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. 

या मागणीचा विचार करून आयोगाने शरद पवार यांच्यासाठी 4 एप्रिल ही तारीख दिली होती. त्यादिवशी पवार यांची भुमिका आयोगासमोर येणार होती, त्यावेळी आयोगापुढे विविध पक्षांची भुमिका मांडणारे वकील पवारांना प्रश्न विचारणार होते. पवार यांची ही साक्ष निश्चित वादळी ठरली असती, पण कोरोनाच्या संकटामुळे पुढे गेली आहे. ती होईल की नाही, हेही आता सांगता येणार नाही. कारण आयोगाच्या सचिवांनी कामकाजासंबंधाने एक पत्र राज्याच्या मुख्य सचिवांना लिहले आहे. लॉकडाऊनमुळे आयोगाचे पुढे ढकलले असल्याचे त्यांनी कळवले आहे. अजून 40 ते 50 महत्वाच्या साक्षी राहिल्या आहेत. त्या घेण्यासाठी किमान 6 महिन्यांची मुदत आयोगाला मिळावी, अशी विनंती केली आहे. आता यावर शासन काय निर्णय घेते, हे महत्वाचे आहे.

मुदतवाढ दिली गेली नाही तर
सद्या कोरोनामुळे राज्याची स्थिती गंभीर आहे. सर्व यंत्रणा ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी प्रयत्नरत आहेत. साधारण 15 एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊन आहे. त्यानंतर तो वाढूही शकतो. यादरम्यान, 9 एप्रिलला आयोगाची मुदत संपत आहे. ती वाढवली तर कोरोनाचे संकट दूर होवून कामकाज कधी सुरू होणार, हा प्रश्नच आहे. पण या गोंधळात मुदतवाढ दिली गेली नाही तर चौकशी आयोग गुंडाळण्याची वेळ येवू शकते.