कोल्हापूर : आमदार विनायक मेटे यांची आमदारकीची मुदत संपत आली आहे. त्यांनी आता अशा पद्धतीचे राजकारण केले तरच त्यांची आमदारकी जिवंत राहील. मात्र, ते मराठा समाजाच्या हितासाठी काम करत नाहीत, असे माझे स्वत:चे मत आहे. त्यांनी मराठा समाजाचे आरक्षण, प्रलंबित मागण्यांसाठी जर आंदोलन कराचये असेल तर त्यांनी पुणे येथे 19 तारखेला होणाऱ्या गोलमेज परिषदेत यावे. आपली स्वच्छ भूमिका मांडावी, असे मराठा आरक्षण संघर्ष समितीचे सुरेश पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
पाटील म्हणाले, "विनायक मेटे यांची मागणी अशोक चव्हाण यांना काढा आणि एकनाथ शिंदे यांना त्या ठिकाणी नेमा, अशी जी त्यांची मागणी आहे. ती मागणी आमच्या मराठा समाजाच्या हितासाठी योग्य नाही. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे. हे आरक्षण सुप्रीम कोर्टात आहे. राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात काय बाजू मांडतेय, आमच्या सारख्या अनेक संघटनांचे वकील त्या बाजू काय मांडतात, हा एक वेगळा विषय आहे.''
"आमच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आम्ही पुणे येथील रंगदर्शन हॉल, टिळक रोड, हिराबाग गणपती चौक, अप्सरा हॉटेलच्या मागे 19 तारखेला गोलमेज परिषद घेत आहोत. त्यामध्ये मराठा आरक्षण संघर्ष समिती आहे. मराठा समन्वयक समिती आहे. राज्यातील 50 ते 55 संघटना एकत्रित करुन आम्ही 19 तारखेला पुणे येथे राज्यव्यापी गोलमेज परिषद आयोजित केली आहे. गोलमेज परिषदेत मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्‍न येईल. मराठा समाजाचे प्रलंबित 11 ते 12 प्रश्‍न यावर चर्चा होईल. आंदोलनाची दिशा ही 19 तारखेला गोलमेज परिषदेत ठरविण्यात येणार आहे,'' असे पाटील म्हणाले
पाटील यांनी सांगितले की मंत्री अशोक चव्हाण व मेटे यांचे राजकारण काय आहे, हे मला माहिती नाही. मराठा समाजाचे काम करत असताना कुठल्याही पक्षाच्या एका मंत्र्यावर काहीतरी आरोप करणे. त्यांना काढा, त्यांना घ्या, असे म्हणण्याचे अधिकार मराठा समाजाला नाहीत. जो प्रामाणिकपणे मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी भूमिका घेऊन रस्त्यावर उतरतो. त्यांनी मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्या आणि मराठा समाजाचे आरक्षण कसे मिळवून देता येईल, यासाठी लढले पाहिजे. यासाठीच आम्ही गोलमेज परिषद आयोजित केली आहे.'
"आमदार मेटे हे अनेक वर्षे मराठा समाजासाठी काम करत आहेत. तरी आताची त्यांची अशोक चव्हाणांना काढा ही भूमिका आम्हाला काही पटलेली नाही. मेटे हे स्वार्थासाठी काम करत आहेत. एखाद्या मंत्र्याला काढा, दुसऱ्या मंत्र्याला घ्या, म्हणण्याचा उद्देश काय? ते असे का म्हणत आहेत? तुम्ही याच मंत्र्यांकडून काम करून घ्या. ते कुठे चुकत असतील तर चला मिळून जाऊ. सरकारच्या मंत्र्यांना विचारू. सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांकडे जाऊ. सरकारला पाहिजे ती मदत करू. जेणेकरुन हा प्रश्‍न सुटावा. राज्य सरकारने दिलेले 12 ते 13 टक्के आरक्षण सुप्रीम कोर्टातूनही मिळालं पाहिजे,' असे पाटील यांनी या वेळी सांगितले.
Edited By Vijay Dudhale
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.