जि. प. अध्यक्षांसमोर आव्हानांचा डोंगर 

कोल्हापूर : भाजपसह आठ मित्र पक्षांची सत्ता, त्यात शिवसेनेचे तीन गट आणि प्रबळ विरोधक अशा परिस्थितीत काम करताना जिल्हा परिषद अध्यक्षा सौ. शौमिका महाडीक यांच्यासमोर आव्हानांचा डोंगर असणार आहे. त्यात पदाधिकारी व सदस्यांचे मर्यादित राहिलेल्या अधिकारांचाही अडसर असेल. महिला म्हणून सौ. महाडीक यांच्यावरही मर्यादा असल्या तरी स्वतः उच्चशिक्षित व पती आमदार या जोरावर त्या या सर्व परिस्थितीला कशा सामोरे जाणार हाच प्रश्‍न आहे. 

भारतीय जनता पार्टी, शिवसेनेतील तीन गट, जनसुराज्य, चंदगड आघाडी, आवाडे गट, स्वाभिमानी संघटना, महाडीक गटाची ताराराणी आघाडी व एक अपक्ष असे मिळून जिल्हा परिषदेची सत्ता मिळवण्यात भाजपला यश आले आहे. भाजपला पाठिंबा दिलेले घटक पक्ष व संबंधित पक्षांच्या नेत्यांची तालुक्‍यातील स्थिती याचा अभ्यास केला तर शाहुवाडी, कागल, चंदगड, गडहिंग्लज, पन्हाळा व हातकणंगले तालुक्‍यात अतिशय क्‍लिष्ट परिस्थिती आहे. एकाला गोंजारून दुसऱ्याकडे दुर्लक्ष करणेही अवघड होणार आहे. या सहा तालुक्‍यात एखादा कार्यक्रम जरी घ्यायचा म्हटला किंवा विकास कामाचे उद्‌घाटन तरीही प्रमुख पाहुणे ठरवण्यापासून ते निमंत्रित कोण यासाठीही अध्यक्षांची कसोटी लागणार आहे. 

गडहिंग्लज-चंदगड विधानसभा मतदार संघातील आमदार संध्यादेवी कुपेकर व अप्पी पाटील यांनी भाजपला पाठिंबा दिला, पण तालुक्‍यात ते एकमेकांच्या विरोधात आहेत. त्यात शिवसेनेचे संग्रामसिंह कुपेकर यांचीही भर आहे. अशा परिस्थिती या तालुक्‍यात एखादे काम द्यायचे झाल्यास किंवा कार्यक्रम घ्यायचा झाल्यास चांगलीच
कसरत करावी लागणार आहे. कुपेकर-महाडीक पै-पाहुणे असले तरी तालुक्‍यात कुपेकर-कुपेकर यांच्यातच टोकाचा संघर्ष आहे. हातकणंगले तालुक्‍यात ऐकायचे कुणाचे अरुण इंगवलेंचे, आमदार सुजित मिणचेकरांचे, सुरेश हाळवणकरांचे, माजी मंत्री प्रकाश आवाडे की सासरे महादेवराव महाडीक हाही प्रश्‍न त्यांच्यासमोर गंभीर असणार
आहे. आवाडे-हाळवणकर यांच्यात विस्तवही जात नाही. "जनसुराज्य' चा पराभव केल्याने डॉ. मिणचेकर व श्री. कोरे यांचेही संबंध चांगले नाहीत. अशीच परिस्थिती पन्हाळा, शाहुवाडीत राहणार आहे. जिल्ह्याच्या राजकारणात कोरे विरुद्ध महाडीक संघर्ष जुनाच आहे. आज श्री. कोरे भाजपासोबत असले तरी त्यांचा पाठिंबा महाडीक
यांच्या सगळ्याच निर्णयाला असेल असेही नाही. 

पूर्वी जिल्हा परिषद सदस्य, पदाधिकाऱ्यांना कर्मचारी बदली, वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचे लाभार्थी ठरवण्याचे अधिकार होते. आता हे सर्व अधिकार प्रशासनाकडे गेले आहेत. त्यामुळे पाठिंबा दिलेल्या आघाडीतील एखाद्या सदस्यांनी बदलीसाठी किंवा लाभार्थ्यांचे नांव समाविष्ट करण्याची मागणी झाली तर कोणाला प्राधान्य देणार हा
विषय महत्त्वाचा आहे. यावेळी जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्पच कमी रक्कमेचा झाला आहे. पूर्वी सदस्य स्वतःच्या हिमतीवर दहा-पंधरा लाखाचा निधी स्वनिधीतून मतदार संघात नेत होते. आता चार लाखांचा निधीही मिळणे मुश्‍कील आहे. त्यासाठी पुन्हा पाठिंबा दिलेल्या घटक पक्षांचा दबाव हा असणारच आहे. 

विरोधकांमुळे संघर्ष हा राहणारच सभागृहात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या रूपाने प्रबळ विरोधक आहेत. या विरोधाची चुणूक उमेश आपटे यांनी दाखवली आहे. त्यातही दोन्ही कॉंग्रेसकडे अनुभवी व पुरूष सदस्यांची संख्या जास्त आहे. सत्ताधाऱ्यांकडे महिला सदस्य अधिक आहेत. सभागृहात सौ. महाडीक अध्यक्षा असल्या तरी प्रत्यक्षात माजी आमदार महादेवराव महाडीक यांचे म्हणून सदस्य फारच कमी आहेत. त्यामुळे सर्वसाधारण सभेत एखाद्या विषयावरून संघर्ष हा कायमच पहायला मिळणार आहे.