kelkar committee report delayed | Sarkarnama

केळकर समितीचा अहवाल स्वीकारण्यास सरकार अनुत्सुक 

निखिल सूर्यवंशी 
शनिवार, 20 मे 2017

प्रादेशिक असमतोल आणि विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी राज्यात स्थापन केळकर समितीच्या अहवालावर अद्याप अभ्यास सुरू आहे. त्याचा नीट अभ्यास झाला तरच तो स्वीकारू. तथापि, या समितीमुळे खानदेशवर अधिक अन्याय होईल, असे विधान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्याने युती सरकार हा अहवाल स्वीकारण्यास अनुत्सुक असल्याचे संकेत मिळाले. 

धुळे : प्रादेशिक असमतोल आणि विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी राज्यात स्थापन केळकर समितीच्या अहवालावर अद्याप अभ्यास सुरू आहे. त्याचा नीट अभ्यास झाला तरच तो स्वीकारू. तथापि, या समितीमुळे खानदेशवर अधिक अन्याय होईल, असे विधान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्याने युती सरकार हा अहवाल स्वीकारण्यास अनुत्सुक असल्याचे संकेत मिळाले. 

मुख्यमंत्री फडणवीस बुधवारी जिल्हा दौऱ्यावर होते. त्यावेळी "सकाळ'शी संवादात मुख्यमंत्र्यांनी विविध प्रश्‍नांना समर्पक उत्तरे दिली. प्रादेशिक असमतोलाच्या पार्श्‍वभूमीवर केळकर समितीचा अहवाल युती सरकार स्वीकारणार आहे किंवा नाही, या प्रश्‍नावर ते म्हणाले, की समितीच्या अहवालावर अभ्यास सुरू आहे. जोपर्यंत समाधान होत नाही की मागास भागावर अन्याय होणार नाही, तोपर्यंत हा अहवाल स्वीकारणार नाही. नीट अभ्यास झाल्यावरच हा अहवाल स्वीकारला जाईल. 

खानदेशवर होईल अन्याय 
मागास खानदेशच्या विकासाचाही अनुशेष वाढता असून तो सुमारे 50 हजार कोटीहून अधिक असल्याचा प्रश्‍न उपस्थित केल्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केळकर समितीमुळे खानदेशवर जास्त अन्याय होईल, असे सांगितले. या विधानामुळे युती सरकार हा अहवाल स्वीकारण्यास अनुत्सुक असल्याचे संकेत मिळाले. 

केळकर समितीची शिफारस 
प्रदेशनिहाय अनुशेष आणि विकास निधीच्या समन्यायी वितरणासाठी कॉंग्रेस आघाडी सरकारने 31 मे 2012 ला केळकर समितीची स्थापना केली. यात केंद्रीय पेट्रोलियम विभागाचे माजी सचिव डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली 14 तज्ञ सदस्यांची समिती स्थापन झाली. समितीचा 750 पानांचा अहवाल 2014 मधील नागपूर हिवाळी अधिवेशनावेळी मांडण्यात आला. त्याप्रमाणे विदर्भाची विकासामधील तूट 39 टक्‍के, मराठवाडा 37 टक्‍के, तर उर्वरित महाराष्ट्राची 24 टक्‍के तूट असल्याचे समोर आले. विकास बाबींच्या एकूण 13 प्रकरणांत अहवाल विभागला आहे. समितीने 2015 पर्यंतचा अनुशेष ग्राह्य धरल्याने तो भरून काढण्यासाठी सुमारे 5 ते 6 लाख कोटींच्या निधीची गरज भासेल, असा निष्कर्ष मांडला. उर्वरित वैधानिक विकास महामंडळाचे कार्यालय पुण्यातून नाशिक येथे हलविणे, मंडळावरील अध्यक्ष हा त्या- त्या विभागातील ज्येष्ठ मंत्री, सदस्यांमध्ये अन्य मंत्री, विभागातील दोन महापौर, दोन जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष; तसेच त्या- त्या भागातील आमदारांचा समावेश असावा, अशी शिफारस समितीने केली. 

पश्‍मिच महाराष्ट्रातील नेते आमच्या हक्‍काचा निधी पळवितात. परिणामी, विदर्भासह मराठवाड्यावर कायम आर्थिक अन्याय झाला. त्यामुळे कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आघाडीचे सरकार केळकर समितीचा अहवाल दडपत आहे, अशी घणाघाती टीका करणारा तेव्हाचा विरोधी आणि आताचा सत्ताधारी भाजप पक्ष तीन ते चार वर्षांपासून केवळ अभ्यासाच्या नावाखाली वेळकाढूपणा करत असून केळकर समितीचा अहवाल स्वीकारण्यास अनुत्सुक दिसत असल्याचे चित्र आहे. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख