औरंगाबाद, : उपजिल्हाधिकारी देवेंद्र कटकेंच्या निलंबनाचे अधिकार सुधारित कायद्यानुसार विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांना असल्याचे लेखी निवेदन मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर केले. यामुळे कटके यांनी याचिका मागे घेण्याची विनंती खंडपीठाकडे केली. याप्रकरणी शासनाकडे दाद मागणार असून, आपल्या निलंबनाच्या स्थगितीवर दोन आठवड्यांत निर्णय घेतला जावा, अशी विनंतीही करण्यात आली आहे.
खंडपीठाचे न्यायमूर्ती संभाजीराव शिंदे, न्यायमूर्ती एस. एम. गव्हाणे यांनी पुढील सुनावणी 22 जानेवारीला ठेवली. राज्य शासनास माहिती घेण्यासंबंधीचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. जमीन विक्री परवानगी प्रकरणात विभागीय आयुक्त डॉ. भापकर यांनी चुकीच्या पद्धतीने निलंबित केल्याचा कटके यांचा आरोप होता. त्यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (मॅट) दाद मागितली होती. शासनाकडे अपिलाची तरतूद असल्याने मॅटने याचिका फेटाळली होती. याविरोधात कटके यांनी खंडपीठात धाव घेतली होती.
राज्य शासनाचे लेखी निवेदन
महाराष्ट्र नागरी सेवा कायदा 1979 नुसार नियुक्त अधिकारी, शिस्तभंग प्राधिकरण आणि राज्यपाल नियुक्त विशेष अधिकारी अशा तीनप्रकारे निलंबित करण्याचे अधिकार आहेत. महाराष्ट्र नागरी कायदा (शिस्त व अपील) कलम सहाप्रमाणे शिस्तभंग प्राधिकारी नमूद केला असून विभागप्रमुखांना अधिकार आहेत.
वर्ग (अ) अधिकारी ज्याचा ग्रेड-पे 6 हजार 600 पेक्षा कमी असावा किंवा पूर्वीचे मूळ वेतन दहा हजार 650 ते 15 हजार 850 च्या प्रमाणात असावे. शासनाने 2016 मध्ये या नियमात सुधारणा केली आहे. याप्रसंगी सुधारित नियमाची प्रत शासनाकडे सादर केली आहे. विभागीय आयुक्त विभागप्रमुख म्हणून या संज्ञेत बसतात. याचिकाकर्ते कटकेंचा ग्रेड-पे पाच हजार 400 असल्याने सहा हजार 600 पेक्षा कमी आहे, असे लेखी निवेदनात शासनाने नमूद केले. यासाठी कटके यांचे पगारपत्रक जोडले आहे. त्यामुळे आयुक्तांना निलंबनाचे अधिकार पोचतात.
दरम्यान, यापूर्वीच्या पंधरा वर्षात वेळोवेळी निलंबित केलेल्या अधिकाऱ्यांची यादी सादर केली आहे. यासंदर्भात दाखल याचिकेत विभागीय आयुक्तांना निलंबनाचे अधिकार नाहीत, तसेच यापूर्वी अशा पद्धतीने कोणालाही निलंबित केल्याचे उदाहरण नाही, असे म्हणणे मांडण्यात आले होते. यावर राज्य सरकारतर्फे लेखी निवेदन सादर करण्यात आले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.