कर्नाटकातील भाजपच्या अपात्र आमदारांची चिंता वाढली

अपात्र आमदारांनी राजीनामा दिलेला व मुंबईला गेलेला विषय सध्या कॉंग्रेसच्या वकिलांनी न्यायालयात सादर केला आहे. हा विषय न्यायालयाने गांभीर्याने घेतल्यास मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांना नोटीस द्यावी लागेल. त्याचप्रमाणे अपात्र आमदार प्रकरणाचा निर्णय देण्यासही वेळ लागेल, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी व्यक्त केले.
कर्नाटकातील भाजपच्या अपात्र आमदारांची चिंता वाढली

बंगळूर : मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांच्या ऑपरेशन कमळ ध्वनिफितीचा अपात्र आमदारप्रकरणी पुरावा म्हणून विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज परवानगी दिली. न्यायालयाच्या या निर्णयाने अपात्र आमदार व पर्यायाने भाजपच्या चिंतेत भर पडली आहे. 

कॉंग्रेसतर्फे सोमवारी सादर करण्यात आलेल्या ध्वनिफितीवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूचे वाद-प्रतिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कुणालाही नोटीस जारी न करता निकाल राखून ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अपात्र आमदारांना पाच डिसेंबर रोजी होणाऱ्या पोटनिवडणुकीत निवडणूक लढवण्याची संधी मिळणार किंवा नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन सभाध्यक्ष रमेशकुमार यांचा निकाल उचलून धरल्यास अपात्र आमदार पोटनिवडणुकीपासून वंचित राहणार हे स्पष्ट आहे. 

आज सकाळी न्यायालयाच्या कामकाजाला सुरुवात होताच कॉंग्रेसचे वकील कपिल सिब्बल यांनी, मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनी हुबळी येथील भाजप नेत्यांच्या बैठकीत केलेल्या भाषणाच्या ध्वनिफितीचा इंग्रजीत अनुवाद स्पष्ट करून सांगितला. अपात्र आमदारांच्या मदतीमुळेच राज्यात भाजप सरकार अस्तित्वात आले. यामध्ये भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांचाही सिंहाचा वाटा असल्याचे मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी म्हटले आहे. "ऑपरेशन कमळ'च्या माध्यमातून भाजपने अपात्र आमदारांना खरेदी केल्याचे यावरून स्पष्ट होते. यासाठी अपात्र आमदारप्रकरणी हा एक पुरावा म्हणून ओळखण्यात यावा, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली.

कपिल सिब्बल यांच्या दाव्यावर मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांचे वकील सुंदरम यांनी आक्षेप घेतला. मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी ध्वनिफितीसंदर्भातील आरोप पूर्णपणे फेटाळले आहेत. त्यामुळे हा पुरावा म्हणून विचार करण्यात येऊ नये, अशी त्यांनी विनंती केली.  जेडीएसचे वकील राजीव धवन यांनीही कॉंग्रेसच्या वकिलांच्या दाव्याला पाठिंबा दिला. मुख्यमंत्र्यांच्या ध्वनिफितीचा एक पुरावा म्हणून विचार व्हावा. मुख्यमंत्र्यांच्या ध्वनिफितीवरून अपात्र आमदारांच्या राजीनाम्याचे कारण स्पष्ट झाले असल्याचे ते म्हणाले. तिन्ही पक्षांचे वाद-प्रतिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती रमण, न्यायमूर्ती संजय खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील तीनसदस्यीय पीठाने येडियुराप्पा यांची ध्वनिफीत पुरावा म्हणून विचारात घेण्याची ग्वाही दिली. परंतु, विभागीय पीठाने कुणालाच नोटीस जारी न करता सुनावणी पूर्ण केल्याबद्दल आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. 

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com