#कारणराजकारण- प्रश्न हजार, मतदार लाखो, पण त्यांच्यापर्यंत ना पोचले उमेदवार

जनता वसाहतीमधील एका गृहिणीला बोलतं केलं, मतदार म्हणून काय वाटतं सध्याच्या सरकारबद्‌ल, माझे हे शब्द पूर्ण होत नाहीत, तोच ताईनी सुरुवात केली, ''अहो, सरकारने चुलीतील धुरामुळे मायमाऊलंच्या डोळ्यातील पाणी दूर करण्यासाठी प्रत्येकीस गॅस सिलींडर देऊ, त्यावर सबसिडी देऊ असे आश्‍वासन दिले. गॅस मिळाला, पण वर्ष झाले, सबसिडी मिळाली नाही,'' या एका वाक्‍यानंतर सर्वसामान्य जनतेच्या मनात असलेले प्रश्‍नांचे वादळ हळूहळू घोंगावू लागले. 

अंगणवाडी ताईंचा पगार, लेकीबाळींची सुरक्षितता, वाढत्या गुन्हेगारीने मुश्‍किल केलेले जगणे, शिक्षण घेऊनही ना हातात आहे, ना व्यवसायाच्या संधी. त्यांचा एक- एक प्रश्न सरकारची लक्तरे वेशीवर टांगत होता. 'भाजप सरकारच्या घोषणा, आश्‍वासने म्हणजे लबाडाघरचे आवातणे आहे,' अशा शेलक्‍या शब्दात मतदार महिलेने तिच्या मनातील संताप व्यक्त केला 

इथल्याच 83 वर्षाचे आजोबांना विचारले, पुणे लोकसभा निवडणुकीचे उमेदवार किंवा त्यांचे कार्यकर्ते तुमच्यापर्यंत आले का ? त्यावर, 'अहो मी त्यांची वाट बघत होतो, पण कोणी आलेच नाही. त्यांचा जाहीरनामा पण आमच्यापर्यंत पोचला नाही, मग सांगा मतदान कोणाला आणि का करावं?... आजोबांच्या या शब्दांनी कॉंग्रेसच्या मोहन जोशी आणि भाजपच्या गिरीष बापट या दोन्ही उमेदवारील नाराजी बोलून दाखविली. 

झोपडपट्ट्यांमधील वाढती गुन्हेगारी, त्यांच्या दहशतीमुळे महिला, मुली व अल्पवयीन मुलांचे जगणे मुश्‍किल होऊनही, ना पोलिसांनी प्रयत्न केले, नाही पोलिसांना काम करण्यास सरकारने भाग पाडले. कधी गाड्या फोडल्या जातायेत, कधी जाळल्या जातायेत. एवढेच नाहीत. तर किरकोळ कारणांवरुन भर दिवसा मुडदे पडताहेत, तरीही कायदा-सुव्यवस्थेकडे सरकारचे गांभीर्याने लक्ष नसल्याचे इथले वास्तव आहे. आजही सर्वसामान्य नागरीक त्या दहशतीखाली जगतोय. सप्टेंबर महिन्यात दांडेकर पुलाजवळ कॅनॉल फुटी झाली आणि शेकडो घरांना त्याचा फटका बसला. या घटनेमुळे अनेकांच्या डोक्‍यावरचे छप्पर हरपले. अनेकांना तुटक्‍या-फुटक्‍या घरात राहण्याची वेळ आली. त्याहीपेक्षा अवघ्या 18 दिवसांच बाळ घेऊन एक बाळंतीण मोडक्‍या घरात राहत असल्याचे ह्दय पिळवटून टाकणारे दृश्‍यही दिसले. 

प्रशासनाने पाच-पन्नास हजारांमध्ये त्यांची बोळवण केली, पण त्यांचे जगणे सुकर होईल, यादृष्टीने त्यांना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) अंतर्गत 269 चौरस फूटाची खोलीही द्यावी वाटली नाही. दूसरीकडे बोगस लोकांना, सराईत गुंड, पोलिस, दादा-भाईंना मात्र याच "एसआरए'मध्ये भरपुर फ्लॅट मिळाले, त्याचाही राग लोकांच्या मनात आहे. सरकार कुठलेही असो, आमच्या डोक्‍यावर निवारा, हाताला रोजगार देत नाही, त्यांना मतदान का करावं ? इतके साधे-सोपे गणित झोपडपट्टीवासीयांनी मांडले. 

कष्टकऱ्यांइतकाच शहराच्या विकासाला मोठा हातभार लावणारा घटक म्हणजे, व्यापारी, व्यावसायीक. 'एक देश, एक कर'च्या नावाखाली सरकारने लादलेल्या "जीएसटी'ने आमचे कंबरडे मोडलेय, असे पद्मावतीमधील व्यापारी वर्ग सांगत होता. 'कॅशलेस" सुविधा दिली, पण स्वाइप मशीनमुळे आर्थिक भुर्दंड बसत असून त्याचा फटका व्यापाऱ्यांना, पर्यायाने ग्राहकांना बसत आहे - इति व्यापारी, व्यावसायिक. 

लोकांच्या सोईसाठी बनविलेल्या 'बीआरटी"ने कित्येकांचे जीव घेतले, पण त्यामध्ये कधीच सुधारणा झाली नाही. मेट्रो कात्रजपर्यंत आणण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांकडून पीएमपी बसचे सक्षमीकरण केले जात नसल्याबद्दल मतदारांनी नाराजी व्यक्त केली. तर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत (आरटीओ) सर्वसामान्य रिक्‍शाचालकांचे परवाने घेण्याचे काम अधिक किचकट केले. प्रश्नांची मालिका इथेच खंडीत होत नव्हती. पद्मावती मंदिरासमोरील चर्चेमध्ये राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि त्यांचे कार्यकर्ते सर्वसामान्य प्रश्न कसे सोडवु हे सांगण्यापेक्षा एकमेकांचे घोडे किती पाण्यात आहेत, यावरुन एकमेकांशी भांडत होते. एकुणच, लोकसभा निवडणुकीचे पोकळ वातावरण निर्मिती करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सध्या सुरू आहे, पण त्याचे मतदारांना त्याचे सोईरसुतक नसल्याचे त्यांच्या बोलण्यातून स्पष्ट झाले. थोडक्‍यात काय, तर निवडणुका येतात, जातात, पण इथल्या सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न होत नाहीत, अन्यायाविरुद्ध दाद मागितली, तर इथे 'तु मला मतदान कुठे केले होते' असा प्रश्न राजकिय उपस्थित करत असल्याचे भयावह वास्तव वयाच्या 92 व्या वर्षीही तितक्‍याच उत्साहाने मतदान करणाऱ्या बिबवेवाडीच्या शंकर चव्हाण यांनी मांडले. तरीही मतदानाचा अधिकार याही वयात बजावणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.