नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशमध्ये उद्या (ता. २०) विश्‍वासदर्शक ठराव मांडण्याचे आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. मध्य प्रदेशमध्ये आमदारांच्या घोडेबाजाराला प्रोत्साहन मिळू नये आणि लवकरात लवकर विश्‍वासदर्शक ठराव घेण्यात यावा, याबाबत न्यायालय आग्रही असल्याचे न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले. दरम्यान, कॉंग्रेसच्या बंडखोर आमदारांशी व्हिडिओ कॉन्फरसच्या माध्यमातून संवाद साधावा असा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेचे अध्यक्ष एन. पी. प्रजापती यांच्यासमोर मांडला. मात्र अध्यक्ष प्रजापती यांनी न्यायालयाचा प्रस्ताव मान्य केला नाही.
याचिकेची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि हेमंत गुप्ता यांच्या पीठासमोर झाली. मध्य प्रदेशातील राजकीय संकट दूर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी विश्‍वासदर्शक ठराव मांडण्याची सूचना कमलनाथ सरकारला केली. विश्‍वासदर्शक ठरावाच्या प्रक्रियेचे शूटिंगही करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
विधानसभा अध्यक्षांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगने बंडखोर आमदारांशी संवाद साधल्यास ते स्वतःच्या मर्जीने गेले की अन्य कोणाच्या प्रभावाने गेले, हे जाणून घेता येईल, असे पीठाने म्हटले आहे. या कामासाठी बंगळूर किंवा अन्य ठिकाणी निरीक्षकाची नियुक्ती करू शकतो आणि त्यांच्या माध्यमातून बंडखोर आमदार विधानसभेच्या अध्यक्षांशी संपर्क करू शकतील आणि नंतर सभागृहातील बलाबलाविषयी निर्णय घेऊ शकतील, असेही न्यायालयाने सांगितले.
बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्याबाबत काही चौकशी केली का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यांनी बंडखोर आमदाराबाबत काही निर्णय घेतला काय, असेही म्हटले आहे. यावर विधानसभेच्या अध्यक्षांकडून उपस्थित असलेले वकील अभिषेक सिंघवी म्हणाले, की जेव्हापासून न्यायालय विधानसभेच्या अध्यक्षास वेळेबाबत आदेश देईल, तेव्हा घटनात्मक पेच निर्माण होईल. यावर राज्यपाल लालजी टंडन यांच्या वकिलाने म्हटले, की मुख्यमंत्री कमलनाथ हे आरामात असून अध्यक्ष हे न्यायालयात कायदेशीर लढाई लढत आहेत. बंडखोर आमदारांचे राजीनामे आणि अपात्रतेसंदर्भात अध्यक्षांनी निर्णय घेतल्यास त्याचा परिणाम बहुमत चाचणीवर होईल काय? अशी विचारणा न्यायालयात बाजू मांडणाऱ्या वकिलांना केली.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.