सलग चार-पाच महिने दिवस-रात्र काम केले, त्याचे आज चीज झाले! 

कोल्हापूर : लाखो कागदपत्रांची छाननी, त्यातून शोधलेले पुरावे व यासाठी चार-पाच महिने दिवस-रात्र केलेल्या कामाचे आज चीज झाले, अशी प्रतिक्रिया राज्य मागासवर्ग आयोगाचे विधी सल्लागार व कोल्हापूरचे सुपुत्र, निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश के. डी. पाटील यांनी व्यक्त केली.

आम्ही दिलेल्या अहवालानुसार मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण हे न्यायालयात टिकणारच होते, याची खात्री होती, असेही श्री. पाटील म्हणाले. 

आयोगाच्या अहवालानुसार उच्च न्यायालयाने आज मराठा आरक्षणाविरोधातील सर्व याचिका फेटाळून लावताना आयोगाने दिलेल्या अहवालानुसार मराठा आरक्षणाचा निर्णय कायम ठेवला. या पार्श्‍वभूमीवर आयोगावर काम केलेल्या श्री. पाटील यांच्याशी संपर्क साधला. ते म्हणाले, की भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 15 व 16 नुसार एखादा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असेल तर अशा समाजाला शिक्षण व नोकरीत आरक्षण देता येते. याबाबत आयोगासमोर काही व्यक्ती, संस्था व व्यक्तींच्या समूहाकडून कागदोपत्री पुरावे सादर केले होते. त्याशिवाय राज्य पुनर्रचना होण्यापूर्वी मराठवाडा त्या वेळच्या हैदराबाद राज्यात, विदर्भ हा सीपी अँड बेरार, तर पश्‍चिम महाराष्ट्र व कोकण हा भाग त्या वेळच्या मुंबई राज्यात होता. त्या वेळीही मराठा समाज हा शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचा उल्लेख त्या-त्या राज्यांच्या अहवालात होता. 

ते म्हणाले, की हा सर्व अभ्यास करताना मिळालेली कागदपत्रे व पुरावे यांची छाननी केली. त्यासाठी सलग चार-पाच महिने दिवस-रात्र काम केले. त्यातून मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याची भरभक्कम आकडेवारी आयोगाला प्राप्त झाली. त्या आधारे मराठा समाजाला 12 ते 13 टक्के आरक्षण नोकरी व शिक्षणात देता येते, या निर्णयाप्रत आयोग आला. उच्च न्यायालयात आयोगाने सादर केलेल्या अहवालातही त्याचा उल्लेख केला. हीच बाब उच्च न्यायालयाने उचलून धरली. त्यातून मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. याचा आपल्याला आनंद होत आहे.