सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री बदलले, पण PWD अधिकाऱ्यांची वृत्ती बदलेना!

कणकवली (सिंधुदुर्ग) : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कणकवली आणि सावंतवाडी कार्यालयाकडून सुशिक्षित बेरोजगारांची फसवणूक सुरू आहे. या बेरोजगारांना जी कामे दिली जातात ती आधीच पूर्ण केली जातात. त्यामुळे काम वाटप झाल्यानंतरच लगेच ज्या ठेकेदारांनी ही कामे पूर्ण केली ते सुशिक्षित बेरोजगारांना भेटतात. बेरोजगारांना पाच टक्‍के कमिशन देऊन झालेल्या कामांची बिले मंजूर करून घेतात, असा आरोप मनसेचे प्रदेश चिटणीस परशुराम उपरकर यांनी केला.

श्री. उपरकर म्हणाले, "शासनाच्या अध्यादेशानुसार संपूर्ण कामांमधून सुशिक्षित बेरोजगारांना 40 टक्‍के कामांचे वाटप व्हायला हवे. मात्र आधीच पूर्ण झालेली कामे सुशिक्षित बेरोजगारांना देऊन शासनाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे. केवळ झालेल्या कामांचे 5 टक्‍के कमिशन मिळत असल्याने सुशिक्षित बेरोजगारांना कामाचा अनुभव देखील घेता येत नसल्याची स्थिती आहे.''

श्री. उपरकर म्हणाले, "अनेक योजनांतून होणाऱ्या रस्ता कामांसाठी 2 ते 5 वर्षाचा दायित्व कालावधी असतो. या कालावधीत रस्त्यावर पडणाऱ्या खड्ड्यांची दुरुस्ती ठेकेदाराने करावयाची आहे. मात्र बांधकामचे अधिकारी दायित्व कालावधीत खड्डेमय रस्त्यांची दुरुस्ती करून घेत नाहीत. दायित्व कालावधी संपल्यानंतर रस्ता दुरुस्ती कामांच्या निविदा काढल्या जातात. या कामातून लाखो रूपयांचा निधी शासकीय अधिकारी लाटत आहेत.'' 

राज्यात सरकार बदलले, तसे जिल्ह्यात पालकमंत्रीही बदलले. पण शासकीय अधिकाऱ्यांची मानसिकता बदललेली नाही. हे अधिकारी ठेकेदारांना मॅनेज करून शासकीय निधी लाटण्याचे काम करत आहेत असाही आरोप श्री. उपरकर यांनी केला. 
 
सात दिवसांचा आठवडा असताना शासकीय अधिकारी गुरुवारी कार्यालयातून गायब व्हायचे ते थेट सोमवारीच यायचे. आता पाच दिवसांचा आठवडा झाल्याने शासकीय अधिकारी दोन दिवसच कार्यालयात येण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे सर्व शासकीय कार्यालयात बायोमेट्रिक प्रणाली कार्यान्वित करण्यात यावी, अशी मागणी श्री.उपरकर यांनी केली.