`जयंत पाटील आणि तुकाराम मुंढे यांची भेट हा योगायोग नाही`

नागपूर : महापालिका बरखास्त करण्याचे षडयंत्र महाआघाडीने रचले असल्याचा आरोप महापौर संदीप जोशी यांनी पत्रकार परिषदेत केला. मुंबईच्या आमदारांनी अधिवेशनात सादर केलेल्या लक्षवेधीतील मजकूर आणि महापालिका आयुक्त मुंढे यांनी सभागृहात दिलेली माहिती एकसारखीच असून हा कटकारस्थानाचाच भाग असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

पाच वर्षांत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वात प्रचंड विकास कामे झाली अनेक प्रकल्प येथे सुरू आहेत. नागपूरचा विकास कदाचित आघाडीच्या मंत्र्यांना बघवत नाही. याकरिताच महापालिकेत मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात आली. ते आले तेव्हापासून सर्वच विकासकामे थांबवण्यास त्यांनी सुरुवात केली. कालपर्यंत सुस्थितीत असलेली महापालिका त्यांना डबघाईस आल्याचे दिसले. आधीच्या आयुक्तांनी मंजूर केलेल्या कामांनाही त्यांनी रोखले. मनपा आर्थिक डबघाईस आल्याचा साक्षात्कार अवघ्या 37 दिवसांत त्यांना कसा काय झाला, असा सवाल उपस्थित करून त्यांना मुद्दामच येथे धाडण्यात आल्याची शंकाही महापौरांनी व्यक्त केली. 

लक्षवेधी सादर करणारे सर्व आमदार शिवसेनेचे आणि मुंबई परिसरातील आहेत. नागपूरच्या एकाही आमदाराचा त्यात समावेश नाही. बुधवारी मुंढे मुंबईत होते. त्यांनी राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांची भेट घेतली. त्याचा फोटोसुद्धा व्हायरला झाला आहे. त्याच दिवशी लक्षवेधी सादर झाली. हा निव्वळ योगायोग आहे, असे म्हणता येणार नाही. शहरात कॉंग्रेसचे सुद्धा आमदार आहेत. त्यापैकी कोणीच तक्रार केलेली नाही. आमदार विकास ठाकरे यांच्याशी आपण बोललो, असेही संदीप जोशी यांनी सांगितले. 

माझ्या शहराला बदनाम करू नका 
कदाचित आघाडीच्या नेत्यांना नागपूरचा झपाट्याने होत चाललेल्या विकासामुळे पोटदुखी झाली असावी. त्याकरिता लक्षवेधीच्या माध्यमातून नागपूरला बदनाम करण्याचा व विकास कामे रोखण्याचा प्रयत्न केला जात असावा. तुम्हाला जे काही राजकारण करायचे आहे ते करा मात्र नागपूरला बदनाम करू नका, अशी विनंती महापौरांनी केली. 

चौकशीला घाबरत नाही 
आघाडी सरकाला जी काही चौकशी करायची ती करावी. आम्ही चौकशांना घाबरत नाही. नागपूरच्या विकासासाठी जे काही करायचे आहे, ते आम्ही करणारच आहोत. गरज पडल्यास जनतेला सोबत घेऊन रस्त्यावर उतरू. 

लक्षवेधीत विसंगती 
लक्षवेधीत पाचशे ते आठशे कोटींचे देयके थकीत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. दुसरीकडे अधिकचे पैसे खर्च केल्याचे म्हटले आहे. पाणी पुरवठा, कचरा संकलन, स्वच्छता सर्व व्यवस्था सुरळीत सुरू आहेत. सर्व जीवनावश्‍यक सुविधा दिल्या जात आहे. रस्त्यांचे क्रॉक्रिटीकरण, डांबरीकरणाचेही कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. त्यामुळे आर्थिक आणिबाणी कशी काय जाहीर केली जाऊ शकते? एवढीच परिस्थिती खराब होती तर आयुक्तांनी सभागृहाला का कळवले नाही. सुधारित अर्थसंकल्प सादर का केला नाही, अशी विचारणा जोशी यांनी केली. कर्मचाऱ्यांच्या जीपीएफचे पैसे, निवृत्ती वेतनाचे पैसे कंत्राटदारांना दिल्याचेही त्यात म्हटले आहे. याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची असते. पदाधिकाऱ्यांना देयके वाटपाचा अधिकार नसतो. महापालिकेची देयके शिल्लक असतील तर त्यास राज्य सरकारच जबाबदार आहे. त्यांनीच सुमारे साडेतीनशे कोटींचा वाटा मनपाला दिला नसल्याचे संदीप जोशी यांनी सांगितले.