jalili mim mla | Sarkarnama

आमदार जलील यांच्या प्रश्‍नाला मंत्र्यांचे दोन वर्षांनी उत्तर

सरकारनामा ब्युरो
शुक्रवार, 15 सप्टेंबर 2017

नगरविकास खात्याचे राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी दोन वर्षांनी उत्तर पाठवत कळस केला आहे. समांतर योजना जवळपास गुंडाळल्यात जमा आहे. महापालिकेने समांतर योजना राबवणाऱ्या सिटी वॉटर युटिलीटी या कंपनीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाखल केलेली केस जिंकली. त्यानंतर संबंधित एजन्सीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. दोन वर्षाच्या काळात एवढा सगळा प्रकार घडल्यावर मंत्र्यांनी पाठवलेले उत्तर म्हणजे "वराती मागून घोडे'च म्हणावे लागेल. 

औरंगाबाद : औरंगाबादमधील मध्य मतदारसंघातील एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी 2015 च्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात विचारलेल्या एका प्रश्‍नाला नगरविकास खात्याचे राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी तब्बल दोन वर्षांनी लेखी उत्तर दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. 

औरंगाबाद महापालिकेकडून शहरातील पाणीपुरवठ्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या समांतर जलवाहिनी संदर्भात जलील यांनी नागपूर अधिवेशनात प्रश्‍न उपस्थित केला होता. त्याचे उत्तर संबंधित खात्याचे राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी 21 ऑगस्ट 2017 च्या पत्राने जलील यांना दिले आहे. विशेष म्हणजे हे पत्र जलील यांच्या हाती आज म्हणजेच 15 सप्टेंबर रोजी पडले आहे. गतीमान प्रशासन आणि पारदर्शकतेच्या गप्पा मारणाऱ्या भाजप सरकारचा हाच का पारदर्शक कारभार? असा सवाल इम्तियाज जलील यांनी केला आहे. 

हिवाळी अधिवेशनातील कपात सुचना क्रमांक 6 अंतर्गत आमदार इम्तियाज जलील यांनी महापालिकेच्या समांतर जलवाहिनीची सद्यस्थिती काय आहे? या संदर्भात प्रश्‍न उपस्थित केला होता. अधिवेशन काळात आमदारांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांना तातडीने उत्तर देणे अपेक्षित असते. परंतु अनेकदा मंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतलेली नसेल तर अधिवशेन संपल्यानंतर आठवडा किंवा पंधरा दिवसांत त्या प्रश्‍नाचे उत्तर संबंधित आमदारांना कळवणे अपेक्षित असते. 

परंतु आमदार जलील यांना मात्र त्यांनी 2015 मध्ये विचारलेल्या प्रश्‍नाला नगरविकास खात्याचे राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी दोन वर्षांनी उत्तर पाठवत कळस केला आहे. समांतर योजना जवळपास गुंडाळल्यात जमा आहे. महापालिकेने समांतर योजना राबवणाऱ्या सिटी वॉटर युटिलीटी या कंपनीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाखल केलेली केस जिंकली. त्यानंतर संबंधित एजन्सीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. दोन वर्षाच्या काळात एवढा सगळा प्रकार घडल्यावर मंत्र्यांनी पाठवलेले उत्तर म्हणजे "वराती मागून घोडे'च म्हणावे लागेल. 

हाच का पारदर्शक कारभार- जलील 
2015 मध्ये विचारलेल्या प्रश्‍नाला जर सरकारमधील मंत्री दोन वर्षांनी उत्तर देत असतील तर याला काय म्हणावे? औरंगाबादच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रश्‍न अत्यंत महत्वाचा आणि गंभीर असल्यामुळे नागपूर अधिवेशनात मी समांतर जलवाहिनीचा मुद्दा उपस्थित करून नगरविकास खात्याला सद्यस्थितीची माहिती विचारली होती. अधिवेशन संपल्यावर काही दिवस वाट पाहिली पण संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांकडून मला काहीच उत्तर मिळाले नाही. आज जेव्हा समांतर योजनेचा निकाल जवळपास लागलेला आहे, तेव्हा म्हणजे दोन वर्षांनी मंत्री मला पत्र पाठवून उत्तर देतात याला गतीमान शासन म्हणायचे का ? मग कशाला तुम्ही पारदर्शकतेच्या गप्पा मारता असा संताप जलील यांनी व्यक्त केला.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख